7th Pay Commission: कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का एरियर, खाते में आएंगे 1.50 लाख रुपये

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7th Pay Commission: कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का एरियर, खाते में आएंगे 1.50 लाख रुपये
7th Pay Commission: कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का एरियर, खाते में आएंगे 1.50 लाख रुपये

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकबार फिर अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में केंद्र सरकार एकमुश्त 1.50 लाख रुपये डाल सकती है। अगर ऐसा होता है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में एक साथ काफी पैसा आ जाएगा।

खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाए डीए एरियर को जल्द कोई बड़ा फैसला कर सकती है। सरकार एकमुश्त 1.50 रुपये सरकारी कर्मचारियों को देने की योजना बना रही है।

कर्मचारियों को उम्मीद है कि DA एरियर देने को लेकर सरकार विचार करेगी और इसका हल जल्द निकालेगी। नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक काउंसिल ने सरकार से डिमांड रखी है लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है।

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आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़कर 28 फीसदी किया गया था। इससे पहले उन्हें 17 फीसदी की दर से भुगतान हो रहा था। वहीं, अक्टूबर 2021 में इसे 3 फीसदी और बढ़ाकर 31 फीसदी किया गया। वहीं, मार्च 2022 में एक बार फिर महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है।

केंद्रीय कर्मचारी संगठन सरकार पर 18 महीने के बकाए एरियर के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि वेतन और अलाउंस कर्मचारी का हक है। ऐसे में, कर्मचारियों को 18 महीने के एरियर का लाभ भी मिल सकता है।

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एक मोटे अनुमान के मुताबिक लेवल-1 के कर्मचारियों का DA बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है। लेवल-13 (7वें सीपीसी मूल वेतनमान 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये) या लेवल-14 (वेतनमान) पर कर्मचारियों पर 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का डीए बनता है। एरियर की राशि अलग-अलग ग्रेड के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होगी।

आपको बता दें कि कि सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए DA दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इसे देने की वजह यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे।

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4 COMMENTS

  1. ऐसी भ्रामक खबर न postr किया करे, केंद्र सरकार साफ साफ मना कर चुकी है 18 महीने के एरियर के लिए। धन्यवाद

  2. 🙏 KENDRIYA SARKAR SE NIVEDAN HAI KI BUDE PENSIONERS KO PAHLE 18 MAHINEKA DEARNESS ALLOWENCE BAKAYA PAY KARE. IN MEN KAMANE KI SHAKTHI KAM HAI AUR ZUMMEDARI ZYADA.
    UCHH NYAYALAY SE NIVEDAN HAI KI APNE AAP KENDRIYA SARKAR KO ADVICE DENA PLEASE.

  3. These are gossips. If supreme court has ruled as stated then why this organisation is not filing PIL seeking direction to Modi Govt to pay due arrears immediately. This is gossip news to keep themselves afloat and be in publicity. They should stop such gossip .

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