7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के बाद कई राज्यों ने भी डीए (Dearness Allowance) को बढ़ाया है। बता दें कि कई राज्यों के कर्मचारियों का डीए भी केंद्रीय कर्मचारियों के 34 फीसदी के बराबर है। वहीं, इसी बीच महाराष्ट्र सरकार भी अपने कर्मचारियों को सुखद खबर सुना सकती है।
महाराष्ट्र सरकार ने 7th Pay Commission के तहत बकाया की अपनी तीसरी किस्त देने की घोषणा की है। बता दें कि सरकार पहले ही 2 किस्त जारी कर चुकी है और इन किस्तों का सीधा फायदा करीब 17 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा।
बता दें कि साल 2019 में राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ जिला परिषद और नगर निगम के कर्मचारियों के लिए भी 7th Pay Commission लागू किया गया था। इसके बाद सरकार ने साल 2019-20 से कर्मचारियों को उनका बकाया पांच साल और पांच किस्तों में देने का फैसला किया। अब जहां कर्मचारियों को 2 किस्त मिल चुकी हैं। अब जहां तीसरी जल्द आने की उम्मीद है और फिर चौथी और पांचवीं किस्त बाकी रह जाएगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर
लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों का पेंशन एकबार फिर बढ़ने वाली है। सबकुछ ठीक रहा है तो एक जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में एकबार फिर बढ़ोतरी के आसार जताए जा रहे हैं। इस बार ये बढ़ोतरी 4 फीसदी होने की उम्मीद है।
