7th Pay Commission: तमिलनाडु सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस कदम से सरकारी खजाने पर सालाना 2,366.82 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा, जिससे 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों को लाभ होगा।
यह बढ़ोतरी वित्तीय वर्ष की शुरुआत, 1 अप्रैल, 2023 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होती है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, डीए को 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके अलावा, भविष्य में, जब भी केंद्र सरकार ऐसा करेगी, राज्य सरकार डीए वृद्धि को प्रभावित करेगी।
इससे पहले हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सरकार भी अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी कर चुकी है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, डीए में पिछला संशोधन मार्च में 4 प्रतिशत बढ़ाकर किया गया था, जो 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी हो गया। 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया। इससे पहले सितंबर 2022 में डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी, जो जुलाई 2022 से प्रभावी हो गई।
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महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को साल में दो बार संशोधित किया जाता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी। हाल की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार इस साल जुलाई में महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की और वृद्धि कर सकती है।
इसके अलावा सरकार न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ा सकती है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ता (डीए) में संशोधन कर सकती है। हालांकि, इस पर कोई आधिकारिक शब्द नहीं है।
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