7th Pay Commission: बोर्ड ने 23 अक्टूबर, 2023 को अखिल भारतीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों और मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को एक लिखित संचार प्रसारित किया। जिसमें कहा गया था। “…राष्ट्रपति यह निर्णय लेते हुए प्रसन्न हैं कि रेलवे कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा।” 1 जुलाई, 2023 से मूल वेतन का 42% से 46% की मौजूदा दर।
इसमें ‘मूल वेतन’ को सरकार द्वारा स्वीकार की गई 7वीं सीपीसी अनुशंसा के अनुसार प्राप्त वेतन के रूप में परिभाषित किया गया है। “लेकिन इसमें वेतन का कोई अन्य समय जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है।
” बोर्ड की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लगभग 15,000 करोड़ रुपये के बोनस को मंजूरी देने के पांच दिन बाद आई है। जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है।
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रेलवे कर्मचारी यूनियनों ने दिवाली से पहले इस घोषणा का स्वागत किया है।
“डीए जुलाई से कर्मचारियों को देय था इसलिए इसे प्राप्त करना कर्मचारियों का अधिकार था। हालाँकि मैं दिवाली से पहले इसके भुगतान की घोषणा करने के फैसले का स्वागत करता हूँ। ”ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा।
नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन के महासचिव एम राघवैया ने कहा कि डीए का भुगतान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है और इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को बेअसर करना है।
उन्होंने कहा, “यह ठीक है कि रेलवे बोर्ड ने समय पर इसकी घोषणा की है। हालांकि, हम जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए के भुगतान की अपनी मांग पर जोर दे रहे हैं, जिसे सरकार ने कोविड-19 के कारण रोक दिया था।”
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