7th Pay Commission: केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी डीए बढ़ोतरी की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. केंद्र सरकार 15 मार्च को कैबिनेट की बैठक के बाद बुधवार को महंगाई भत्ता बढ़ाने की खबर की घोषणा कर सकती है.
7th Pay Commission: एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को जल्द मिलेंगे 2.18 लाख रुपये
विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार से तीन उपहार मिलेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकार तीन-तीन सौगात दे सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें डीए में बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी और डीए के बकाए का भुगतान शामिल है. इसमें महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है।
7th Pay Commission: 15 मार्च को कैबिनेट की बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 15 मार्च को कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है. इस बैठक के बाद केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है. इस दिन प्रधानमंत्री डीए और डीआर में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले एक मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बनी थी, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार (7th Pay Commission) सरकार ने उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 38 से बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा. हालांकि सरकार की ओर से अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 15 मार्च, 2023 को होने वाली कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो 31 मार्च से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन और पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई पेंशन मिल सकती है. इतना ही नहीं जनवरी और फरवरी माह का पैसा बकाया सहित खाते में आ जाएगा।
18 माह से बकाया डीए पर बड़ा फैसला
केंद्रीय कर्मचारियों का 18 माह से लंबित डीए एरियर का मामला अभी भी लंबित है. केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से जनवरी 2020 से जून 2021 तक रुका हुआ डीए देने की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार कोई बीच का रास्ता निकालकर इसका समाधान निकाल सकती है। इससे माना जा रहा है कि कर्मचारियों को बंपर फायदा मिलेगा।
दरअसल, कोरोना काल में पिछले 18 माह जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डीए अभी तक बकाया है। गौरतलब है कि कोरना महामारी के कारण 1 जनवरी 2022, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 तक डीए बकाया की तीन किस्तों को रोक दिया गया था. जुलाई 2021 में सरकार ने महंगाई भत्ता बहाल कर दिया था. हालांकि, कर्मचारियों को पिछले 18 महीनों से बकाया तीन किश्तें नहीं दी गईं।
कर्मचारी संगठनों (7th Pay Commission) की मांग को देखते हुए सरकार इस संबंध में बीच का रास्ता अपना सकती है और एकमुश्त राशि की घोषणा कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के खाते में 2.18 लाख रुपये तक आ सकते हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केंद्र अपने कर्मचारियों के लिए आठ किश्तों में डीए बकाया जारी कर सकता है।
फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी
वहीं, केंद्र सरकार के फिटमेंट फैक्टर में संशोधन का मामला भी तेज है। केंद्रीय कर्मचारी लगातार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. इसलिए केंद्रीय बजट के बाद सरकार फिटमेंट फैक्टर में संशोधन बढ़ाने पर बड़ा ऐलान कर सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है.
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी की दर से दिया जा रहा है. इसे बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने से न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। अगर केंद्र सरकार इस मांग को मान लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में जबरदस्त इजाफा होगा.
गौरतलब है कि आखिरी बार फिटमेंट फैक्टर साल 2016 में बढ़ाया गया था। इसी साल (7th Pay Commission) भी लागू किया गया था। उस समय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 6,000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गया था। जबकि सीलिंग को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया था। अब सरकार इस साल फिर से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है।
