7th Pay Commission: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि केंद्र अगले महीने जुलाई 2023 में महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा सकता है, इस प्रकार उनका वेतन बढ़ा सकता है। बढ़ती कीमतों के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुआवजा देने के लिए डीए बढ़ोतरी 3-4 फीसदी होने की संभावना है।
डीए साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। पिछली बढ़ोतरी की घोषणा मार्च 2023 में की गई थी, जो 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी हो गई थी। बढ़ोतरी में डीए को 4 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया था।
अब, नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला कर सकती है, जिसके बाद डीए बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाएगा।
7th Pay Commission: कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ
महंगाई भत्ता (डीए) सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत (डीआर) पेंशनभोगियों को दी जाती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 47.58 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनभोगी हैं। आगामी डीए बढ़ोतरी के बाद, इन कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा।
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कर्मचारियों को डीए कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर दिया जाता है, जबकि डीआर मूल पेंशन के आधार पर दिया जाता है।
राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए अलग से बढ़ोतरी की घोषणा करती हैं। हाल ही में, झारखंड और हिमाचल प्रदेश ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा की।
7th Pay Commission: कितनी बढ़ेगी सैलरी?
यदि किसी सरकारी कर्मचारी का मासिक टेक-होम वेतन लगभग 42,000 रुपये है और मूल वेतन लगभग 25,500 रुपये है; तो उसे अब महंगाई भत्ते के रूप में 9,690 रुपये मिलते हैं। अब 4 फीसदी डीए बढ़ोतरी की स्थिति में यह डीए राशि बढ़कर 10,710 रुपये हो जाएगी। तो ऐसे में मासिक टेक होम सैलरी में 1,020 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
इसी तरह 69.76 लाख पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन भी बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को 30,000 रुपये महीने की बेसिक पेंशन मिलती है तो उसे 11,400 रुपये महंगाई राहत के तौर पर मिलते हैं। 4 फीसदी DR वृद्धि के बाद, राशि बढ़कर 12,600 रुपये हो जाएगी, इस प्रकार पेंशन में 800 रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी।
7th Pay Commission: डीए बढ़ोतरी की गणना कैसे की जाती है?
केंद्र सरकार एक फॉर्मूले के आधार पर कर्मचारियों के लिए डीए और डीआर में संशोधन करती है। निम्नलिखित सूत्र है:
महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) का औसत -115.76)/115.76)x100।
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए: महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत (आधार वर्ष 2001=100) -126.33)/126.33)x100।
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