
7th Pay Commission: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी, इस उम्मीद के बीच कि सरकार आयकर स्लैब बढ़ाएगी और मध्यम वर्ग के करदाताओं को कई अन्य बातों के अलावा राहत देगी। (सातवें वेतन आयोग की ताजा खबर)
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी सरकार द्वारा आगामी बजट 2023 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं किए जाने की उम्मीद है।
मीडिया रिपोर्ट्स और उम्मीदों के मुताबिक, पहले बयान से सरकारी कर्मचारियों को कुछ राहत मिलने की संभावना है, जबकि दूसरे और तीसरे बयान से निश्चित रूप से उनकी जेब पर दबाव पड़ेगा। (सातवें वेतन आयोग की ताजा खबर)
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन को अगले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करते हुए संशोधित किए जाने की संभावना है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार कर्मचारियों के मुआवजे में संशोधन के लिए एक नए फॉर्मूले का इस्तेमाल करने की भी योजना बना रही है। गौरतलब है कि 8वें वेतन आयोग की स्थापना में केवल एक साल बचा है।
बजट 2023: कर्मचारियों के लिए संभावित घोषणा संख्या 2
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग अलाउंस (HBA) के बारे में मोदी सरकार बजट 2023 में एक बड़ी घोषणा कर सकती है। वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारी घर बनाने या मरम्मत के लिए सरकारी अग्रिम के रूप में यह भत्ता प्राप्त कर सकते हैं।
इस भत्ते के तहत कर्मचारी को घर के निर्माण के लिए 25 लाख रुपये तक की अग्रिम राशि मिल सकती है। इसके बदले सरकार उस पर ब्याज वसूलती है।
बजट 2023: कर्मचारियों के लिए संभावित घोषणा संख्या 3
मार्च 2023 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में भी बढ़ोतरी का अनुमान है. 2023 की पहली डीए बढ़ोतरी जनवरी में प्रभावी होगी। सबसे हालिया एआईसीपीआई के परिणामों ने उन कर्मचारियों को थोड़ा निराश किया जो इस बार 4% से अधिक की वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे।
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) संख्या अप्रैल और अक्टूबर के बीच बढ़ी लेकिन नवंबर में अपरिवर्तित रही। सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए वृद्धि की राशि निर्धारित करने में एआईसीपीआई महत्वपूर्ण है। बढ़ोतरी से डीए में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद जगी होगी।