8th Pay Commission और DA Hike को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 2025 का साल कई बड़े तोहफे लेकर आ सकता है। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (DA) में 3% की वृद्धि और 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में बंपर इजाफे की संभावना है। यह खबर कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगी। आइए इन दोनों मुद्दों पर विस्तार से बात करते हैं।

8th Pay Commission में 3% की वृद्धि

केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DR) की दरों में संशोधन करती है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 53% DA का लाभ मिल रहा है, जो जुलाई 2024 से लागू हुआ था। अब जनवरी 2025 से यह दरें बढ़कर 56% तक पहुंच सकती हैं। यह वृद्धि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के जुलाई से दिसंबर 2024 के आंकड़ों पर आधारित होगी।

8th Pay Commission में महंगाई भत्ते की गणना के लिए AICPI का औसत निकाला जाता है। जुलाई से नवंबर तक AICPI का स्कोर 144.5 था, जिससे DA स्कोर 55.05% तक पहुंच चुका है। अगर दिसंबर के आंकड़े 145 अंक को पार कर लेते हैं, तो 3% की वृद्धि तय मानी जा रही है।

8th Pay Commission का सैलरी और पेंशन पर असर

DA में 3% की वृद्धि से कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव आएगा।

जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, उन्हें ₹540 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
जिनकी सैलरी ₹2,50,000 है, उन्हें ₹7,500 तक का फायदा होगा।
पेंशनभोगियों को ₹270 से ₹3,750 तक की अतिरिक्त पेंशन मिलने की संभावना है।

इसके अलावा, जनवरी 2025 से लागू होने वाली नई दरों का एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा, जिससे उनकी कुल आय में और इजाफा होगा।

राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा

DA में वृद्धि का लाभ केवल केंद्रीय कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेगा। केंद्र के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए DA बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार जनवरी 2025 से DA को 3% बढ़ाकर 56% तक कर सकती है।

इस फैसले का लाभ करीब 28 लाख राज्य कर्मचारी और पेंशनभोगी उठा सकेंगे। इसके अलावा, कुछ कर्मचारियों को जनवरी में 3% का अतिरिक्त इंक्रीमेंट भी मिलेगा, जिससे उनकी कुल वेतन बढ़ोतरी 6% तक हो सकती है।

8th Pay Commission से सैलरी में 186% का इजाफा

महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के साथ-साथ 8वें वेतन आयोग की घोषणा ने भी सरकारी कर्मचारियों में उत्साह बढ़ा दिया है। इस आयोग के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा।

वर्तमान में न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है, जो बढ़कर ₹51,480 हो सकती है।
यह 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में 2.86 तक पहुंच सकता है।

8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू किए जाने की योजना है। इसका मतलब है कि फरवरी 2026 से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। यह बदलाव न केवल केंद्र, बल्कि राज्य कर्मचारियों पर भी लागू हो सकता है, हालांकि राज्यों में इसे अपनाने में थोड़ा समय लग सकता है।

सैलरी की गणना के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था, जो अब 8वें वेतन आयोग में 2.86 होने की संभावना है। इस बढ़ोतरी से न केवल बेसिक सैलरी, बल्कि कुल सैलरी पैकेज में भी भारी बदलाव आएगा।

8th Pay Commission और महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत लेकर आएगी। सैलरी और पेंशन में यह इजाफा महंगाई के प्रभाव को कम करने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा।

अब यह देखना बाकी है कि केंद्र और राज्य सरकारें इन फैसलों को कितनी जल्दी लागू करती हैं। आप इन बदलावों से कितने उत्साहित हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें!

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