PM Kisan Yojana यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसने देशभर के करोड़ों किसानों को आर्थिक सहारा दिया है। इस योजना के तहत हर पात्र किसान को साल में ₹6000 की सहायता तीन किस्तों में मिलती है। अब इस योजना में सरकार ने कुछ अहम बदलाव किए हैं जिससे पंजीकरण और भुगतान प्रक्रिया और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बन सके।
अब आवेदन के लिए जरूरी होगी Farmer ID
नई व्यवस्था के अनुसार, अब PM Kisan Yojana के लिए आवेदन तभी मान्य होगा जब किसान के पास वैध Farmer ID हो। पहले किसान सिर्फ आधार नंबर या खाता संख्या के माध्यम से आवेदन कर पाते थे, लेकिन अब पहचान सत्यापन के लिए Farmer ID अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वैवाहिक स्थिति पूछी जाएगी और लाभार्थी को अपने पति या पत्नी तथा माता-पिता की जानकारी भी देनी होगी।
PM Kisan Yojana में भूमि दस्तावेजों की अनिवार्यता
किसान को अब अपनी भूमि से संबंधित जानकारी और जमाबंदी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। जब तक ये दस्तावेज सही तरीके से तहसील और जिला स्तर पर सत्यापित नहीं होते, तब तक आवेदन स्वीकृत नहीं होगा। यह कदम फर्जीवाड़े को रोकने और सिर्फ वास्तविक किसानों को योजना का लाभ देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सुरक्षित लॉगिन प्रणाली और OTP आधारित एक्सेस
PM Kisan Yojana पोर्टल की लॉगिन प्रक्रिया को अब और अधिक सुरक्षित बना दिया गया है। अब किसान सिर्फ आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आने वाले OTP से लॉगिन कर सकेंगे। यह OTP केवल 90 सेकंड तक वैध रहेगा, जिससे लॉगिन प्रक्रिया में धोखाधड़ी की संभावना बेहद कम हो जाएगी।
स्टेट चेंज और रजिस्ट्रेशन में सुधार का विकल्प
अगर किसी किसान ने गलती से गलत राज्य का चयन कर लिया है, तो अब वह स्वयं “स्टेट चेंज रिक्वेस्ट” के माध्यम से इसे सुधार सकता है। यह अनुरोध तहसील और जिला स्तर पर सत्यापित होने के बाद राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इससे गलत जानकारी देने वाले या स्थानांतरित हो चुके किसानों को फिर से सही तरीके से योजना का लाभ मिल सकेगा।
योजना छोड़ चुके किसानों के लिए नई सुविधा
जो किसान पहले PM Kisan Yojana का लाभ ले रहे थे लेकिन किसी कारणवश योजना छोड़ दी थी, अब उनके लिए ‘सरेन्डर रिविकेशन रिक्वेस्ट’ की सुविधा शुरू की गई है। इसका उपयोग कर वे फिर से योजना में शामिल हो सकते हैं। यदि किसी स्तर पर अनुरोध अस्वीकृत हो जाता है, तो आवेदन स्थायी रूप से रद्द माना जाएगा।
वसूली प्रक्रिया और भुगतान का तरीका
यदि कोई अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ ले चुका है, तो सरकार अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से वसूली कर रही है। किसान नेट बैंकिंग, UPI, या कार्ड के माध्यम से राशि जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन भुगतान के लिए चेक या डीडी का उपयोग कर राशि तय खाते में जमा करनी होगी, जिसकी रसीद तहसील कार्यालय में जमा करनी होगी।\
किस्तों की जानकारी और स्टेटस ट्रैकिंग की सुविधा
अब किसान पोर्टल पर अपने आधार नंबर या पंजीकरण संख्या से यह देख सकते हैं कि उन्हें कितनी किस्तें मिली हैं, अगली किस्त कब आएगी, और क्या उनके खाते में कोई देरी हुई है। इससे उन्हें किसी कार्यालय में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं होगी।
PM Kisan Yojana में हुए ये नए बदलाव किसानों को अधिक सशक्त और सुरक्षित बनाएंगे। फार्मर आईडी, जमीन के दस्तावेज, OTP आधारित लॉगिन, और राज्य में सुधार जैसी सुविधाएं योजना को पारदर्शी और प्रभावशाली बनाएंगी। सरकार की यह पहल यह सुनिश्चित करती है कि असली किसानों को ही योजना का लाभ मिले और कोई फर्जीवाड़ा न हो। इसलिए अगर आप भी इस योजना से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो इन नए नियमों की पूरी जानकारी जरूर रखें।
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