7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 7th pay commission के तहत दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब कुछ खास श्रेणियों में आने वाले दिव्यांग केंद्रीय कर्मचारियों को पहले से दोगुना परिवहन भत्ता मिलेगा। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत भरा है, जिन्हें रोज़ दफ्तर आने-जाने में ज्यादा खर्च करना पड़ता है।
वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को कहा है कि इस नियम को तुरंत लागू किया जाए। यह बदलाव दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके।
सरकार का नया आदेश
पहले 15 सितंबर 2022 को एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें कुछ दिव्यांग श्रेणियों को परिवहन भत्ता देने की बात थी। अब सरकार ने उस लिस्ट में और श्रेणियां जोड़ दी हैं और भत्ता भी दोगुना कर दिया है।
सरकार का कहना है कि दिव्यांग कर्मचारियों को रोज़ाना सफर में ज्यादा परेशानी होती है। कई बार उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय टैक्सी, ऑटो या निजी वाहन लेना पड़ता है, जिससे खर्च बढ़ जाता है।
यह सुविधा क्यों ज़रूरी है?
दिव्यांगजन को रोजमर्रा के जीवन में काफी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। काम पर जाने के लिए उन्हें ज्यादा समय और मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोगों को व्हीलचेयर, बैसाखी या अन्य साधनों की मदद से सफर करना पड़ता है।
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7th pay commission के तहत परिवहन भत्ता बढ़ने से उनका खर्च कम होगा और वे काम पर ध्यान दे पाएंगे। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और उन्हें बराबरी का मौका मिलेगा।
किन दिव्यांग कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
| श्रेणी | जानकारी |
| ठीक हो चुके कुष्ठ रोगी | इलाज के बाद भी चलने-फिरने में दिक्कत |
| मस्तिष्क पक्षाघात | शरीर और दिमाग से जुड़ी स्थायी परेशानी |
| बौनापन | कद की कमी से जुड़ी समस्या |
| एसिड अटैक पीड़ित | गंभीर चोट और चलने में दिक्कत |
| रीढ़ की हड्डी की चोट या विकृति | खड़े होने और चलने में परेशानी |
| अंधापन | आंखों की रोशनी का नुकसान |
| बहरापन | सुनने की क्षमता का नुकसान |
| मानसिक रोग | मानसिक सेहत से जुड़ी गंभीर समस्या |
7th pay commission के तहत मिलने वाले दूसरे भत्ते
सातवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को कई तरह के भत्ते मिलते हैं।
इनमें शामिल हैं –
- महंगाई भत्ता (DA) – महंगाई दर के हिसाब से हर छह महीने में बढ़ाया जाता है।
- हाउस रेंट अलाउंस (HRA) – जिस शहर में कर्मचारी रहता है, उसके हिसाब से मिलता है।
- बच्चों की शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी – बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल का खर्च।
- यात्रा भत्ता (TA) – काम से जुड़ी यात्रा के लिए खर्च।
दिव्यांग कर्मचारियों को पहले से कुछ खास सुविधाएं मिलती थीं, लेकिन अब दोगुना परिवहन भत्ता मिलने से उनकी आय और बढ़ जाएगी।
इस फैसले का असर
इस बदलाव से दिव्यांग कर्मचारियों को रोजाना के सफर में बड़ी मदद मिलेगी। उनका खर्च कम होगा और वे ज्यादा आराम से काम पर जा सकेंगे। यह कदम यह भी दिखाता है कि सरकार दिव्यांगजनों की जरूरतों को समझती है और उनके लिए जरूरी फैसले ले रही है।
7th pay commission के तहत केंद्र सरकार का यह फैसला दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे न सिर्फ उनका आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि उन्हें अपने काम में भी आसानी होगी। ऐसे फैसले देश को और ज्यादा समावेशी और सभी के लिए समान अवसर वाला बनाते हैं।
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