7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 1 जुलाई से 55% हो जाएगा महंगाई भत्ता

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। जुलाई 2024 में एक बार फिर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ेगा। केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। पहला 1 जनवरी को लागू हुआ और अब दूसरा 1 जुलाई को लागू होगा। सरकार ने जनवरी में डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की, जिससे डीए बढ़कर 50 फीसदी हो गया। अब देखना यह है कि सरकार महंगाई भत्ता कितना बढ़ाएगी।

7th Pay Commission: क्या DA बढ़कर 55 फीसदी हो जाएगा?

उम्मीद की जा रही है कि महंगाई को देखते हुए सरकार 4 से 5 फीसदी तक महंगाई दर बढ़ा सकती है। अगर सरकार डीए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी करती है। तो 1 जुलाई को कर्मचारियों का डीए बढ़कर 55 फीसदी हो जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 50 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) मिलता है। यह जनवरी 2024 से लागू है। महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी जुलाई 2024 से लागू होगी। हालांकि, इसे मंजूरी मिलने में सितंबर लग सकता है। पिछले सालों का इतिहास देखें तो सरकार सितंबर से पहले डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। लेकिन इसे जुलाई से ही लागू किया जाएगा।

7th Pay Commission: 4 फीसदी बढ़ोतरी

सरकार ने 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी थी। अब सरकारी कर्मचारियों के लिए ये 6 भत्ते भी जल्द बढ़ाए जाएंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 2 अप्रैल, 2024 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त भत्ते जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। 2016 में अपने मूल्यांकन और सिफारिशों के बाद, सातवें वेतन आयोग ने दिए गए लाभों की जांच की। मुख्य कर्मचारी सरकारी कर्मचारी, जिनमें रेलवे कर्मचारी, नागरिक सुरक्षा कर्मचारी और रक्षा कर्मी शामिल हैं।

7th Pay Commission: ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू भत्ते हैं।

भरण पोषण भत्ता
मकान किराये पर सब्सिडी
परिवहन भत्ता
बच्चों का शिक्षा भत्ता
दौरे के दौरान यात्रा सब्सिडी।
प्रतिनिधिमंडल सब्सिडी
पेंशनभोगियों के लिए निश्चित चिकित्सा भत्ता
उच्च योग्यता भत्ता
यात्रा भुगतान छोड़ें
भुगतान छोड़ें
गैर-व्यवसायियों के लिए सब्सिडी

7th Pay Commission: आवास किराया भत्ता (एचआरए)

जब डीए 50% तक पहुंच जाता है। तो सरकार ने शहरों एक्स, वाई और जेड में एचआरए दरों को मूल वेतन के क्रमशः 30%, 20% और 10% तक संशोधित कर दिया है। कर्मचारियों को दी जाने वाली हाउसिंग रेंटल सब्सिडी उस शहर की श्रेणी पर निर्भर करती है। जिसमें वे रहते हैं। X, Y और Z प्रकार के शहरों के लिए HRA क्रमशः 27%, 18% और 9% था, जिसे बढ़ाकर 30%, 20% और 10% कर दिया गया है।