7th Pay Commission: दिवाली से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए वृद्धि) में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। और इसमें 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। सरकार ने DA और DR दोनों को 3% बढ़ाकर 50% से 53% कर दिया है। इस बीच, इस बात पर भी बहस तेज हो गई है कि क्या जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते की समीक्षा से पहले इस डीए वृद्धि को कर्मचारियों के मूल वेतन में एकीकृत किया जाएगा। यदि ऐसा होता है। तो कर्मचारियों के वेतन में बड़े बदलाव होंगे। आइए जानते हैं DA/DR मामले पर नवीनतम अपडेट।

7th Pay Commission: डीए खाता क्या है?

डीए, या महंगाई भत्ता, मुद्रास्फीति के कारण बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को दी जाने वाली राशि है। इसे साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। DA की गणना मुद्रास्फीति मापने की एक विधि AICPI (अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के आधार पर की जाती है।

7th Pay Commission: अगर डीए और बेसिक पे का विलय हो जाए तो क्या होगा?

2004 में जब डीए 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ा तो सरकार ने इसे मूल वेतन से जोड़ दिया। इसने एक मिसाल कायम की है जिससे यह सवाल उठता है। कि क्या ऐसा दोबारा होगा। हालांकि, छठे वेतन आयोग के दौरान सरकार ने स्पष्ट किया था। कि डीए 50 फीसदी या उससे अधिक होने पर भी इसे मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा।

7th Pay Commission: डीए को क्यों शामिल नहीं किया जाएगा?

सरकार ने छठे वेतन आयोग में स्पष्ट किया था। कि डीए प्रतिशत 50% से अधिक बढ़ने पर भी डीए को मूल वेतन से नहीं जोड़ा जाएगा। इससे कर्मचारियों को महंगाई से राहत तो मिलती है। लेकिन बेस सैलरी अलग रहती है।

7th Pay Commission: अगली DA बढ़ोतरी कब होगी?

डीए में अगली बढ़ोतरी मार्च 2024 में होगी जो जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। उसके बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अप्रैल और अक्टूबर के वेतन में 2 से 3 महीने का बकाया मिलेगा। ये परिवर्तन साल में दो बार मार्च और सितंबर/अक्टूबर में होते हैं।

हालांकि डीए अब 53 फीसदी तक पहुंच गया है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है। कि डीए और बेसिक सैलरी को जोड़ा नहीं जाएगा। कर्मचारियों को राहत देने के लिए हर छह महीने में डीए बढ़ता है। लेकिन यह मूल वेतन से जुड़ा नहीं है।

7th Pay Commission: क्या DA को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा?

16 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता DA के 50 फीसदी से बढ़कर 53 फीसदी हो गया। बढ़ोतरी के बाद डीए को मूल वेतन में मिलाने की संभावना पर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि ये पहली बार नहीं है। हम आपको बता दें कि इससे पहले पांचवें और छठे वेतन आयोग में भी महंगाई भत्ता 50 फीसदी से ज्यादा होने पर यह सिफारिश की गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी विष्णु ने कहा कि अभी इस पर चर्चा चल रही है। लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया है।

7th Pay Commission: इसका असर सैलरी पर पड़ेगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 53 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलता है। अगर इसे मूल वेतन में शामिल कर दिया गया तो वेतन संरचना में स्थाई बदलाव आ जाएगा। इसका असर लाभ और भत्तों पर भी पड़ेगा। आमतौर पर ये घोषणाएं साल के मार्च और सितंबर और अक्टूबर महीने में की जाती हैं। जो क्रमशः जनवरी और जुलाई से लागू होते हैं। सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल में दो बार डीए और डीआर की समीक्षा करती है। आगामी डीए बढ़ोतरी के बारे में बात करते हुए। मार्च 2025 में होली त्योहार से पहले नई डीए बढ़ोतरी की घोषणा होने की संभावना है।

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