7th Pay Commission: जानें कैसे 3% डीए हाइक से सरकारी कर्मचारियों की आय में आएगा बड़ा बदलाव

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7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। 16 अक्टूबर 2024 को सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। इस वृद्धि के बाद अब महंगाई भत्ता 53% हो गया है, जिससे लगभग 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा होगा।

महंगाई भत्ता क्या है?

महंगाई भत्ता (DA) एक ऐसा भत्ता है जो कर्मचारियों को मुद्रास्फीति यानी महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाता है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर पड़ता है। जब भी महंगाई की दरें बढ़ती हैं, तो सरकार महंगाई भत्ते की दरों की समीक्षा करती है ताकि कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई के खिलाफ राहत मिल सके।

7th Pay Commission के चलते जुलाई से लागू होगा नया महंगाई भत्ता

हालांकि महंगाई भत्ते की घोषणा अक्टूबर में की गई है, लेकिन यह 1 जुलाई 2024 से प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई, अगस्त, और सितंबर का एरियर भी मिलेगा। एरियर की राशि अक्टूबर 2024 की सैलरी के साथ दी जाएगी, जिससे कर्मचारियों की कुल आय में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही, पेंशनर्स को तीन महीने का डीआर (महंगाई राहत) एरियर भी दिया जाएगा।

सैलरी में कितना होगा इजाफा?

महंगाई भत्ते में हुई 3% की बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 46,200 रुपये है, तो पहले उसे 50% के हिसाब से 23,100 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था। अब 3% की वृद्धि के बाद, 53% की दर से उसे 24,486 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा। इस तरह उसकी सैलरी में हर महीने 1,386 रुपये की बढ़ोतरी होगी। सालाना आधार पर यह बढ़ोतरी 16,332 रुपये की होगी।

7th Pay Commission से अक्टूबर में मिलेगा दिवाली बोनस और एरियर

सरकारी कर्मचारियों की अक्टूबर 2024 की सैलरी में उन्हें तीन महीने का एरियर भी मिलेगा। इसके साथ ही, दिवाली के अवसर पर सरकार दिवाली बोनस भी ट्रांसफर करेगी, जिससे कर्मचारियों के लिए यह महीना वित्तीय दृष्टि से काफी लाभदायक होगा। इस कदम से उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और त्योहारी सीजन में उनके खर्चों में सहूलियत मिलेगी।

पेंशनर्स की पेंशन में भी बढ़ोतरी

पेंशनर्स के लिए भी यह खबर राहतभरी है। 3% की वृद्धि के बाद पेंशनर्स का महंगाई राहत (DR) 53% हो गया है, जिससे उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 50,400 रुपये है, तो पहले उसे 25,200 रुपये महंगाई राहत मिलती थी। अब 53% की दर से उसे 26,712 रुपये महंगाई राहत मिलेगी। इस प्रकार उसकी पेंशन में हर महीने 1,512 रुपये की वृद्धि होगी।

महंगाई भत्ते के बेसिक सैलरी में मर्ज होने का सवाल

अब जब महंगाई भत्ता 50% की सीमा पार कर चुका है, तो एक बार फिर से यह सवाल उठने लगा है कि क्या इसे बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। 6वें वेतन आयोग में यह प्रावधान किया गया था कि जब महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाए, तो इसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। हालांकि, इस पर अभी तक सरकार का कोई अंतिम फैसला नहीं आया है।

7th Pay Commission को लेकर सरकार का क्या कहना है?

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा है कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज करने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। यदि यह मर्जिंग होती है, तो कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार इस पर विचार कर रही है ताकि कर्मचारियों को दीर्घकालिक वित्तीय लाभ मिल सके।

7th Pay Commission का DA और DR का कर्मचारियों पर प्रभाव

महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को वित्तीय सहायता मिलेगी। उनके मासिक वेतन में इजाफा होगा और साथ ही उन्हें तीन महीने का एरियर भी प्राप्त होगा। इसके अलावा, अगर सरकार DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का निर्णय लेती है, तो इससे उनकी रिटायरमेंट के बाद की सुविधाएं भी बेहतर होंगी।

केंद्र सरकार का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 7th Pay Commission एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उनकी मासिक आय में वृद्धि होगी। महंगाई के बढ़ते असर के बीच यह राहत उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मदद देगी, जो महंगाई के बढ़ते दबाव से जूझ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करती है या नहीं, लेकिन फिलहाल इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में निश्चित रूप से बड़ा इजाफा हुआ है।

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