7th Pay Commission: कश्मीर घाटी के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 2027 तक मिलेंगी तगड़ी रियायतें और भत्ते!

7th Pay Commission Big Update: केंद्र सरकार ने 7th Pay Commission के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी दी है। खासतौर पर कश्मीर घाटी में तैनात सरकारी कर्मचारियों को अब अगले तीन साल तक शानदार भत्ते और विशेष रियायतों का लाभ मिलेगा। इस फैसले के बाद घाटी में तैनात कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है, क्योंकि न सिर्फ उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि सुरक्षा और परिवार के लिए भी बेहतरीन सुविधा दी जा रही है।

7th Pay Commission के तहत कश्मीर घाटी के कर्मचारियों के लिए राहत

कश्मीर घाटी में काम करना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। यहां तैनात कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 7th Pay Commission के अंतर्गत मिलने वाली विशेष सुविधाओं को 1 अगस्त 2024 से 31 जुलाई 2027 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अब घाटी में कार्यरत कर्मचारियों को न केवल अधिक वेतन भत्ते मिलेंगे, बल्कि उनके परिवारों की सुरक्षा और रहने की व्यवस्था भी सरकार की जिम्मेदारी होगी।

इस योजना के तहत वे कर्मचारी जो अपने परिवार को घाटी से बाहर नहीं भेजना चाहते, उन्हें हर दिन ₹141 का विशेष भत्ता मिलेगा। वहीं, अगर कोई कर्मचारी अपने परिवार को घाटी से बाहर शिफ्ट करना चाहता है, तो उसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इसके लिए यात्रा भत्ता और कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट (CTG) भी मिलेगा, जो पिछले महीने की बेसिक सैलरी का 80% होगा।

राशन भत्ता भी हुआ शामिल

7th Pay Commission के तहत घाटी में तैनात कर्मचारियों को अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों की तरह प्रतिदिन ₹142.75 का राशन भत्ता भी दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को खाने-पीने की चीजों का खर्च निकालने में भी बड़ी राहत मिलेगी।

आवास, सुरक्षा और यात्रा की सुविधा

केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि घाटी में तैनात सभी कर्मचारियों को सुरक्षित आवास मिले। इसके साथ ही दफ्तर आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्ट और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था भी विभाग द्वारा की जाएगी। इससे कर्मचारी बिना किसी तनाव के अपने काम पर फोकस कर सकेंगे।

पेंशनर्स के लिए भी खुशखबरी

इस फैसले का लाभ केवल काम करने वाले कर्मचारियों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि 7th Pay Commission के अंतर्गत आने वाले उन पेंशनर्स को भी राहत दी गई है जो घाटी छोड़कर कहीं और बस चुके हैं। अब वे अपनी पेंशन किसी भी सार्वजनिक बैंक, पे एंड अकाउंट ऑफिस या कोषागार से बिना किसी दिक्कत के प्राप्त कर सकेंगे।

इन जिलों में लागू रहेगा फायदा

सरकार का यह निर्णय घाटी के 10 बड़े जिलों – श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, गांदरबल और बांदीपोरा में लागू किया जाएगा। इन जिलों में तैनात केंद्र सरकार के सभी विभागों, मंत्रालयों और PSUs के कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिलेगा।

कंक्लुजन

केंद्र सरकार का यह ऐलान 7th Pay Commission के तहत घाटी में तैनात कर्मचारियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। तीन साल तक मिलने वाली यह विशेष सुविधाएं न केवल कर्मचारियों की जेब मजबूत करेंगी, बल्कि उनके परिवार की सुरक्षा और सुखद जीवनशैली के लिए भी सहारा बनेंगी। सरकार के इस फैसले से साफ है कि वह अपने कर्मचारियों की जरूरतों को समझती है और समय-समय पर उनकी भलाई के लिए बड़े कदम उठाती है। घाटी जैसे संवेदनशील क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए यह घोषणा राहत की सांस है, जो उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति और अधिक समर्पित बनाएगी।

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