7th Pay Commission: कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। 1 अगस्त से कर्मचारियों का वेतन 27.5% बढ़ जाएगा। इस समायोजन का उद्देश्य राज्य कर्मचारियों की वित्तीय भलाई में सुधार करना है।
इन सिफारिशों के कार्यान्वयन पर प्रति वर्ष 17,440.15 मिलियन रुपये की अतिरिक्त लागत आएगी। इस उपाय से कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रतिधारण में वृद्धि होने की उम्मीद है। सिविल सेवकों के वेतन में वृद्धि करके, राज्य का लक्ष्य मनोबल और उत्पादकता बढ़ाना है। जो बदले में सार्वजनिक सेवाओं को और अधिक कुशल बना सकता है। मार्च 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बिस्वराज बोमई ने कर्मचारियों के वेतन में अंतरिम 17 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था।
7th Pay Commission: मूल वेतन में 27.5% का इजाफा
कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ की अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना की घोषणा के बाद से ही सिद्धरमैया सरकार पर वेतन वृद्धि से संबंधित निर्णय लेने का दबाव था। तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मार्च 2023 में कर्मचारियों के वेतन में अंतरिम तौर पर 17 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इसमें सिद्धरमैया सरकार 10.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत इससे मूल वेतन पर कुल 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
7th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग पर फैसला
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करने जा रही हैं। बजट में आठवें वेतन आयोग से जुड़ा फैसला आ सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी बजट से यह उम्मीद लगाए हुए हैं। सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, भत्ते, पेंशन और दूसरी सुविधाओं को संशोधित करने के लिए आठवां वेतन आयोग लागू करने का प्रस्ताव मिला है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस साल सितंबर तक आठवां वेतन आयोग लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर देगी। आठवां वेतन आयोग लागू होने से एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा।
7th Pay Commission: DA में कितना होगा इजाफा?
अनुमान है कि जुलाई से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% पहुंच जाएगा। दरअसल, मई 2024 AICPI इंडेक्स 139.9 अंक पर पहुंच गया है। इसमें 0.5 अंक का उछाल देखने को मिला है। इसके आधार पर महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन भी 52.91 फीसदी हो गई है। इसे 53 फीसदी ही काउंट किया जाएगा। लेकिन अभी एक महीने का आंकड़ा आना बाकी है। एक्सपर्ट्स की मानें तो कैलकुलेशन के आधार पर जून 2024 में भी इंडेक्स 0.5 अंक तक का उछाल दिखा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भी महंगाई भत्ते के स्कोर पर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा।
7th Pay Commission: महंगाई भत्ते की मौजूदा स्थिति
मौजूदा वक्त में, केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलता है, जिसे मार्च 2024 में बढ़ाया गया था। महंगाई भत्ते की दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर निर्भर करती है। जो मुद्रास्फीति की दर को दर्शाता है। AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते का स्कोर तय होता है। अभी तक महंगाई भत्ते के 5 महीने यानि मई 2024 तक के नंबर आए हैं। अब जून के नंबर्स जारी होने हैं। वहीं, जुलाई के अंत में जून का आंकड़ा आने से महंगाई भत्ते का फाइनल स्कोर पता चलेगा।
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