7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की हुई घोषणा, जानिए लेटेस्ट अपडेट

7th Pay Commission: जुलाई-सितंबर के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही कुछ अच्छी खबर मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नरेंद्र मोदी सरकार सितंबर के पहले हफ्ते में अगली डीए बढ़ोतरी की घोषणा करेगी। डीए में आखिरी 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा इस साल मार्च में की गई थी।

लेकिन इसे जनवरी 2024 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया। जिससे मुद्रास्फीति लाभ का स्तर मूल स्तर के 50 फीसदी तक बढ़ गया। पिछली बार डीए के बेसिक लेवल के 50 फीसदी पर पहुंचने के बाद अटकलें लगाई जा रही थीं। कि सरकार अब डीए को बेसिक में मर्ज कर सकती है। और डीए को 0 फीसदी से फिर से शुरू कर सकती है। लेकिन सरकार ने हमेशा कहा है। कि ऐसा कोई मुद्दा विचाराधीन नहीं है।

7th Pay Commission: डीए में वृद्धि की गणना

सितंबर में सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोग DA में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं? सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कम से कम 3 फीसदी की बढ़ोतरी और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में गिरावट की उम्मीद है। संबंधित सरकारी विभागों में सेवारत कर्मचारियों को डीए दिया जाता है। और पेंशनभोगियों को रहने की लागत में कमी की जाती है। डीए में वृद्धि की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के आधार पर की जाती है। जो विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है।

7th Pay Commission: महंगाई भत्ते को मूल वेतन

उन अटकलों का जिक्र करते हुए कि डीए स्वचालित रूप से मूल वेतन के साथ विलय हो जाता है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह 5 वां वेतन आयोग था। जिसने महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ विलय करने का निर्णय लिया था। जिसमें सुझाव दिया गया था। कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 50% बढ़ जाता है। आयोग द्वारा प्रयुक्त आधार सूचकांक से ऊपर अंतिम भुगतान। नतीजतन, फरवरी 2004 में 50% डीए को मूल वेतन में मिला दिया गया और एक मिसाल कायम की गई। हालाँकि, बाद में छठे वेतन आयोग ने महंगाई भत्ता मूल वेतन के 50% से अधिक होने पर भी डीए को मूल वेतन में विलय न करने की सिफारिश की।