7th Pay Commission: 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए के समर्थन से नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। नई केंद्र सरकार अब अपना पहला पूर्ण बजट जुलाई में पेश करेगी। जिस पर तेजी से बहस हो रही है। यह बजट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बूस्टर डोज बनकर सामने आने वाला है। जिसकी चर्चा भी तेजी से हो रही है।
7th Pay Commission: मूल वेतन
माना जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी तक बढ़ा सकती है। जो एक बड़े तोहफे की तरह होगा। माना जा रहा है कि इससे कर्मचारियों के मूल वेतन में नाटकीय बढ़ोतरी होगी। हालांकि, सरकार ने महंगाई लाभ में बढ़ोतरी की तारीख के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बड़ा दावा किया जा रहा है।
7th Pay Commission: कर्मचारियों का DA बढ़ जाएगा
केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खजाना खोलेगी। जिसकी चर्चा तेजी से हो रही है। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का DA 4 फीसदी बढ़ाएगी। जिसके बाद यह बढ़कर 54 फीसदी हो जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों को 50 फीसदी DA का लाभ मिल रहा है। जिसे अब बढ़ाया जा सकता है।
7th Pay Commission: 4 फीसदी डीए
अगर डीए बढ़ा तो सैलरी में भारी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। अगर आपकी सैलरी 40 हजार रुपये है। तो 4 फीसदी डीए के हिसाब से हर महीने 16,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 19,200 रुपये की यह सालाना बढ़ोतरी सुरक्षित मानी जा रही है। जो एक बड़े तोहफे की तरह होगी। इतना ही नहीं, यह मात्रा एक खुराक के रूप में काम करेगी।
7th Pay Commission: 3.0 गुना
डीए में बढ़ोतरी के अलावा मोदी सरकार एडॉप्शन फैक्टर में भी बढ़ोतरी कर सकती है। जो एक बड़े तोहफे की तरह होगा। ऐसा माना जाता है कि अनुकूलन कारक को 3.0 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, वर्तमान में, कर्मचारियों को 2.60 गुना के अनुकूलन कारक से लाभ होता है।
यदि अब अनुकूलन कारक बढ़ा दिया जाए तो वेतन चीते की तरह बढ़ जाएगा। जो एक महान उपहार की तरह होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार जुलाई में अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। जिसमें ये बड़े ऐलान हो सकते हैं।
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