8th Pay Commission: क्या करोड़ों कर्मचारियों के सपनों पर फिरा पानी? जानें सरकार का बड़ा बयान

8th pay commission: देशभर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस विषय पर काफी समय से चर्चाएं चल रही थीं कि क्या केंद्र सरकार 2025-26 के बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी। लेकिन हाल ही में राज्यसभा में सरकार द्वारा दिए गए एक जवाब से इस मुद्दे पर स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है।

क्या है 8th pay commission का महत्व?

वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए गठित किया जाता है। यह आयोग महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में संशोधन करता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होती है। पिछला वेतन आयोग 2014 में लागू हुआ था, और आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाने की परंपरा रही है। इस हिसाब से 2024-25 तक 8वें वेतन आयोग की उम्मीद जताई जा रही थी।

8th pay commission को लेकर सरकार का स्पष्ट जवाब

राज्यसभा में सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संभावित बढ़ोतरी को लेकर सरकार से सवाल किया। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने इस मुद्दे पर अब तक कोई चर्चा शुरू नहीं की है। इस जवाब ने उन सभी अफवाहों को विराम दे दिया, जो नए साल में 8वें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर लगाई जा रही थीं।

2014 में लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग

7वां वेतन आयोग 2014 में लागू किया गया था, और इसने कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। इसके तहत महंगाई भत्ते और राहत में बढ़ोतरी हुई थी, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक लाभ हुआ था। इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार 2025-26 के बजट में 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर सकती है।

8th pay commission से कर्मचारियों की उम्मीदें अभी भी बाकी

हालांकि, सरकार के स्पष्ट इंकार के बावजूद, कर्मचारी और पेंशनभोगी अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले समय में सरकार इस दिशा में कोई बड़ा फैसला लेगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में 34,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन फिलहाल इस अपडेट ने करोड़ों कर्मचारियों को थोड़ा निराश कर दिया है।

कंक्लुजन

8th pay commission का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल कोई खुशखबरी नहीं मिली है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस संबंध में अभी कोई चर्चा या प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि भविष्य में सरकार इस विषय पर पुनर्विचार करेगी। वेतन आयोग न केवल वेतन में वृद्धि करता है बल्कि महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत के साथ कर्मचारियों को राहत प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। इसलिए, यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कब और कैसे इस मुद्दे पर आगे बढ़ती है।

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