8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव, नया फॉर्मूला होगा लागू

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जल्द ही बड़ा बदलाव होने वाला है। जहां एक ओर सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) साल 2025 के अंत में समाप्त होने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई और परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाने के लिए एक नया फॉर्मूला अपनाने की योजना बनाई है। इस फॉर्मूले के तहत हर साल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी और वेतन असमानता को भी खत्म किया जाएगा। आइए जानते हैं इस नए बदलाव के बारे में विस्तार से।

क्या होगा 8th Pay Commission की जगह?

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में तो बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार 8th Pay Commission की घोषणा करेगी या फिर इसके स्थान पर कोई नया फॉर्मूला लागू करेगी। इस बार सरकार एक नया वेतन निर्धारण फॉर्मूला लेकर आ सकती है, जो महंगाई और परफॉर्मेंस पर आधारित होगा।

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते के आधार पर तय होती है। लेकिन अब सरकार एक्रोयड फॉर्मूला (Aykryod Formula) लागू करने पर विचार कर रही है। इस नए फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी महंगाई दर, जीवन स्तर, और रहने की लागत के हिसाब से तय की जाएगी।

8th Pay Commission में बेसिक सैलरी बढ़ाने की योजना

सरकार का यह नया प्रस्ताव केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को हर साल संशोधित करने का है। इसके तहत बेसिक सैलरी को महंगाई दर और रहने की लागत के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, यह संशोधन परफॉर्मेंस-लिंक्ड इनक्रीमेंट (Performance Linked Increment) के आधार पर किया जा सकता है। यानी, कर्मचारियों की सैलरी उनकी कार्य क्षमता के आधार पर बढ़ेगी।

8th Pay Commission में एक्रोयड फॉर्मूला क्या है ?

एक्रोयड फॉर्मूला के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को महंगाई दर, जीवन स्तर, और रहने की लागत के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। यह फॉर्मूला लंबे समय से चर्चा में था और अब इसे लागू करने के लिए गंभीरता से विचार किया जा रहा है। वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में साल में दो बार संशोधन होता है—एक महंगाई भत्ते के आधार पर और दूसरा फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से।

समान लाभ देने की योजना

सरकार की योजना है कि इस नए फॉर्मूले के माध्यम से सभी वर्गों के कर्मचारियों के बीच वेतन असमानता को समाप्त किया जाए। एक्रोयड फॉर्मूला निजी क्षेत्र की कंपनियों की तरह काम करेगा, जिससे सभी कर्मचारियों को समान लाभ मिलेगा। इस प्रणाली से ग्रेड-पे के अंतर को समाप्त किया जाएगा, और हर कर्मचारी को समान वेतन मिलेगा।

क्यों है यह फॉर्मूला जरूरी?

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि यह 8th Pay Commission का नया फॉर्मूला केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में भी यह सुझाव दिया गया था कि वेतन आयोग के स्थान पर नए उपायों को अपनाना चाहिए। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

अभी तक नहीं हुई कोई आधिकारिक घोषणा

हालांकि इस मामले में सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन इस फॉर्मूले पर विचार लगातार चल रहा है। आठवें वेतन आयोग पर कोई भी निर्णय लेना जल्दबाजी होगी, इसलिए फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

कुल मिलाकर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8th Pay Commission का यह नया वेतन फॉर्मूला महंगाई दर और परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी बढ़ाने का एक बड़ा कदम हो सकता है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है, और एक बार इस फॉर्मूले की घोषणा हो जाने पर कर्मचारियों को अधिक आर्थिक सुरक्षा और समान वेतन मिलेगा।

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