8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में देरी? जानें कब से होगी सिफारिशें लागू!

8th Pay Commission का इंतजार कर रहे 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इस बजट में बड़ी घोषणा की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2025-26 में आठवें वेतन आयोग का कोई जिक्र नहीं हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि नई वेतन संरचना में देरी हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में एक साल से अधिक समय लग सकता है।

अब सवाल उठता है कि 8th Pay Commission की सिफारिशें कब लागू होंगी? और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी? इस लेख में विस्तार से समझें कि 8th Pay Commission पर सरकार की क्या योजना है।

8th Pay Commission कब लागू होगा?

7th Pay Commission की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं, और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा।
सरकार ने जनवरी 2024 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और जल्द ही एक पैनल गठित किया जाएगा।
इस पैनल में 2 सदस्य और 1 चेयरमैन होंगे, जो वेतन वृद्धि और पेंशन संशोधन के लिए रिपोर्ट तैयार करेंगे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 जनवरी 2026 से 8th Pay Commission लागू किया जा सकता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2025-26 के बजट में वेतन आयोग के लिए कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया गया है, जिससे इसके लागू होने में देरी हो सकती है।

8th Pay Commission के कारण सरकार पर वित्तीय बोझ

नए वेतन आयोग के लागू होने से सरकार के खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा।
इस बार वेतन वृद्धि और पेंशन संशोधन फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर आधारित होगा।
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 तय किया गया था।
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹51,480 हो सकता है।

8th Pay Commission की संभावित वेतन वृद्धि

पद (Level-wise)	वर्तमान बेसिक वेतन (₹)	संभावित नया बेसिक वेतन (₹)	वेतन वृद्धि (₹)
Level 1 (चपरासी, सहायक कर्मचारी)	₹18,000	₹51,480	₹33,480
Level 2 (LDC, लिपिकीय कर्मचारी)	₹19,900	₹56,914	₹37,014
Level 3 (कांस्टेबल, तकनीकी कर्मचारी)	₹21,700	₹62,062	₹40,362
Level 4 (स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क)	₹25,500	₹72,930	₹47,430
Level 5 (वरिष्ठ क्लर्क, तकनीकी कर्मचारी)	₹29,200	₹83,512	₹54,312
Level 6 (इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर)	₹35,400	₹1,01,244	₹65,844
Level 7 (अधीक्षक, अनुभाग अधिकारी)	₹44,900	₹1,28,414	₹83,514
Level 8 (वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी, ऑडिटर)	₹47,600	₹1,36,136	₹88,536
Level 9 (पुलिस उपाधीक्षक, लेखा अधिकारी)	₹53,100	₹1,51,866	₹98,766
Level 10 (वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ)	₹56,100	₹1,60,446	₹1,04,346

पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?

वर्तमान न्यूनतम पेंशन (₹)	संभावित न्यूनतम पेंशन (₹)	बढ़ोतरी (₹)
₹9,000	₹25,740	₹16,740

8वें वेतन आयोग में पेंशन वृद्धि भी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगी।
पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 तक हो सकती है।
इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA) और मकान किराया भत्ता (HRA) में भी वृद्धि हो सकती है।

8th Pay Commission को लेकर देरी क्यों हो रही है?

2025 के बजट में 8वें वेतन आयोग के लिए कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया गया है।नए वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन के लिए सरकार रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से सुझाव ले रही है।पिछली बार 7वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देने में 18 महीने का समय लगा था, जिससे इस बार भी देरी की संभावना है।मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग 2026 से पहले लागू नहीं होगा।

8th Pay Commission लागू होने की संभावित तारीखें

कार्यक्रम	संभावित तारीख
8वें वेतन आयोग की घोषणा	जनवरी 2024 (हो चुकी)
पैनल गठन और सदस्य नियुक्ति	2025 की पहली तिमाही
सिफारिशों का ड्राफ्ट तैयार	2025 की दूसरी तिमाही
अंतिम रिपोर्ट जमा	2025 के अंत तक
संभावित कार्यान्वयन	1 जनवरी 2026

क्या केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए इंतजार करना होगा?

बजट 2025 में वेतन आयोग का कोई जिक्र नहीं था, जिससे यह तय है कि 2025 में कोई वेतन वृद्धि नहीं होगी। हालांकि, सरकार 2026 की शुरुआत में 8th Pay Commission लागू कर सकती है। सरकारी कर्मचारी संगठनों की मांग है कि वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द लागू किया जाए।

सरकारी कर्मचारियों के लिए 8th Pay Commission का इंतजार लंबा हो सकता है, लेकिन अगर यह लागू होता है तो वेतन और पेंशन में बड़ी वृद्धि संभव है। अधिक अपडेट के लिए सरकारी घोषणाओं पर नजर बनाए रखें।

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