8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission से जुड़ी प्रक्रिया को अब औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है। इस वेतन आयोग से उम्मीद की जा रही है कि यह कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बड़ा बदलाव लाएगा। खास बात यह है कि अब आयोग से जुड़ी भर्तियां भी शुरू हो गई हैं और 35 पदों पर डेपुटेशन के जरिए नियुक्तियां की जाएंगी।
8th Pay Commission की शुरुआत और नियुक्तियों की प्रक्रिया
जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission के गठन की घोषणा की थी। अब अप्रैल में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 35 पदों के लिए एक आधिकारिक वैकेंसी सर्कुलर जारी किया है। ये सभी पद डेपुटेशन के आधार पर भरे जाएंगे, यानी चयनित अधिकारी कुछ समय के लिए वेतन आयोग के साथ काम करेंगे और बाद में अपने मूल विभाग में लौट जाएंगे।
आवेदन के लिए योग्यता और जरूरी दस्तावेज
जो कर्मचारी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे:
- पिछले 5 वर्षों की APAR रिपोर्ट
- विभागीय NOC (No Objection Certificate)
- विजिलेंस क्लियरेंस रिपोर्ट
सर्कुलर में यह साफ किया गया है कि इन पदों को भरने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। जैसे ही योग्य उम्मीदवार मिलेगा, उसी समय नियुक्ति की जाएगी।
कितना बढ़ सकता है वेतन – जानिए फिटमेंट फैक्टर के असर
कर्मचारियों को सबसे ज्यादा उत्सुकता इस बात की है कि 8th Pay Commission उनके वेतन में कितना इज़ाफा करेगा। यह मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगा। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था।
अब 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संगठन 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं। अगर सरकार यह मान लेती है, तो:
- न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹51,480 हो सकता है
- न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर करीब ₹25,740 तक हो सकती है
हालांकि इस पर अभी सरकार की ओर से कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
8th Pay Commission से क्या हैं आगे के संकेत
इन नियुक्तियों की शुरुआत से यह साफ हो गया है कि सरकार 8th Pay Commission को लेकर अब पूरी तरह एक्टिव है। इससे आयोग की औपचारिक संरचना, कार्यकाल और सिफारिशों की प्रक्रिया को जल्द गति मिलने की संभावना है। साथ ही, यह संकेत भी मिल रहा है कि सरकार अब वेतन और पेंशन में सुधार की दिशा में गंभीर है।
8th Pay Commission की सक्रियता से यह साफ हो गया है कि अब सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन और पेंशन में सुधार की उम्मीद बांधनी शुरू कर देनी चाहिए। डेपुटेशन के आधार पर शुरू हुई 35 पदों की भर्ती इस प्रक्रिया का पहला ठोस कदम है। जो कर्मचारी इस ऐतिहासिक बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। वहीं बाकी कर्मचारियों को अब आयोग की सिफारिशों और सरकार के फैसलों का इंतजार रहेगा।
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