8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत, वेतन और भत्तों में होगी भारी बढ़ोतरी, देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग का उद्देश्य न केवल 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव करना है, बल्कि 65 लाख पेंशनभोगियों को भी बेहतर आर्थिक लाभ दिलाना है। इस लेख में जानिए इस आयोग की खास बातें, कर्मचारियों के लिए इसका क्या फायदा होगा, और वेतन बढ़ने की प्रक्रिया कैसे लागू की जाएगी।
8th Pay Commission से जुड़ी मुख्य जानकारी
| बिंदु | विवरण |
| क्या घोषित हुआ है? | 8th Pay Commission को सरकार की मंजूरी मिल गई है |
| कितने लोगों को फायदा? | लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारक |
| कब तय होंगी शर्तें (ToR)? | अप्रैल 2025 तक आयोग की शर्तें तय होने की संभावना |
| कौन-सी संस्था जुड़ी है? | NC-JCM (नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी) |
| सैलरी में कितना इजाफा? | फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 हो सकता है |
| नई बेसिक सैलरी (अनुमानित) | ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक हो सकती है (Level 1) |
| MACP सुधार | करियर में 5 प्रमोशन तक का मौका संभव |
क्या बदलेगा 8th Pay Commission के तहत?
सरकार का मुख्य फोकस वेतन संरचना, भत्तों में बदलाव और MACP (मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेस) को बेहतर बनाने पर है। इससे कर्मचारियों को लंबे समय से चली आ रही प्रमोशन संबंधित समस्याओं से राहत मिलेगी। अगर MACP में बदलाव होता है तो कर्मचारियों को अपने करियर में पांच प्रमोशन तक का अवसर मिल सकता है, जिससे करियर ग्रोथ की दिशा में बड़ी राहत मिलेगी।
बेसिक सैलरी कैसे तय होगी?
इस बार वेतन निर्धारण के समय सरकार महंगाई भत्ते (DA) को सीधे बेसिक सैलरी में जोड़ने पर विचार कर रही है। साथ ही, अब न्यूनतम सैलरी तय करते समय पारंपरिक 3 यूनिट की जगह 5 यूनिट फैमिली बेस को आधार बनाने की सिफारिश की गई है, जिससे कर्मचारियों पर पारिवारिक जिम्मेदारी को बेहतर समझा जा सके।
एक्रोयड फॉर्मूला होगा अपडेट
वर्तमान में वेतन निर्धारण के लिए जो एक्रोयड फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, वह आज की डिजिटल ज़िंदगी के खर्चों को कवर नहीं करता है। इसलिए इसे अपडेट करने का सुझाव दिया गया है ताकि मोबाइल डेटा, इंटरनेट, डिजिटल सेवाओं जैसे खर्चों को भी वेतन में शामिल किया जा सके।
फिटमेंट फैक्टर और सैलरी में बढ़ोतरी
8th Pay Commission के अंतर्गत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने की योजना है। इसका मतलब है कि शुरुआती स्तर (Level 1) पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकती है। यह बदलाव सभी स्तरों पर सैलरी और पेंशन में भारी असर डालेगा।
पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ
इस आयोग से न केवल मौजूदा कर्मचारी लाभान्वित होंगे, बल्कि पेंशनधारकों को भी भत्तों में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। उनके महंगाई भत्ते, मेडिकल सुविधा और अन्य लाभों में संशोधन की पूरी उम्मीद है।
8th Pay Commission का लागू होना न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत लाएगा, बल्कि इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा। वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की क्रयशक्ति बढ़ेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आने की संभावना है। आने वाले समय में अगर ये प्रस्ताव तेजी से लागू होते हैं, तो यह भारतीय वेतन प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित होगा।
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