8th Pay Commission: जनवरी 2024 में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 8th Pay Commission के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद से ही देशभर के 1.2 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इस आयोग से जुड़ी हर खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं कि इस आयोग से उन्हें सैलरी और पेंशन में अच्छा खासा इजाफा मिलेगा।
इस आयोग की सबसे अहम चर्चा का विषय है – फिटमेंट फैक्टर। यह वही गणना पद्धति है जिसके आधार पर वेतन तय होता है। तो सवाल ये है कि क्या 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को असल फायदा मिलेगा या फिर पिछली बार की तरह सिर्फ आंकड़ों का खेल ही होगा?
फिटमेंट फैक्टर क्या है और इसका क्या असर पड़ता है?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिससे पुराने बेसिक वेतन को गुणा कर के नया वेतन तय किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बेसिक पे ₹15,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो नया वेतन ₹38,550 होगा।
सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाए, लेकिन विशेषज्ञों और पूर्व वित्त सचिवों का मानना है कि यह बहुत मुश्किल है। संभावनाएं 1.92 के आसपास बताई जा रही हैं।
फिटमेंट फैक्टर के अनुसार वेतन की गणना
| फिटमेंट फैक्टर | मौजूदा बेसिक वेतन (₹) | संभावित नया वेतन (₹) | वास्तविक वृद्धि (%) |
| 1.86 (6th CPC) | 10,000 | 18,600 | लगभग 54% |
| 2.57 (7th CPC) | 10,000 | 25,700 | लगभग 14.2% |
| 1.92 (अंदाजित) | 18,000 | 34,560 | मध्यम स्तर की वृद्धि |
| 2.86 (मांग) | 18,000 | 51,480 | अपेक्षित उच्च वृद्धि |
8th Pay Commission में क्या हो रही है तैयारियां?
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार जल्दी ही 8th Pay Commission के ToR यानी Terms of Reference को जारी कर सकती है।
वित्त मंत्रालय ने 40 पदों के लिए सर्कुलर जारी किया है, जिनमें से अधिकतर पर विभिन्न विभागों से अधिकारियों को डेपुटेशन पर लाया जाएगा। ToR तय होते ही आयोग के चेयरमैन और सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। इसके बाद ही आयोग सिफारिशों पर काम शुरू करेगा।
6वें और 7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था?
अगर इतिहास पर नज़र डालें, तो 6th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था और उस समय सैलरी में 54% तक की वृद्धि हुई थी। लेकिन 7th Pay Commission में यह फैक्टर 2.57 हुआ, लेकिन असली वेतन वृद्धि सिर्फ 14.2% थी।
दरअसल, 7वें आयोग में बढ़ा हुआ अधिकतर हिस्सा महंगाई भत्ते के एडजस्टमेंट में चला गया। ऐसे में कर्मचारी वर्ग की इस बार की मांग है कि ऐसा दोबारा न हो और उन्हें असली फायदा मिले।
वर्तमान हालात और लागू होने की संभावित तारीख
अभी लगभग 47 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी 8th Pay Commission की सिफारिशों का इंतज़ार कर रहे हैं। 7th Pay Commission की मियाद 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है, और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
इसका मतलब है कि आने वाले दो सालों में इसका पूरा खाका तय होगा और सभी की उम्मीदें पूरी हो सकती हैं – या फिर अधूरी भी रह सकती हैं।
उम्मीदें ज़्यादा हैं, लेकिन हकीकत अब भी धुंधली
8th Pay Commission से सरकारी कर्मचारियों को बहुत उम्मीदें हैं। खासकर फिटमेंट फैक्टर को लेकर। यदि यह 2.86 के आसपास होता है तो वेतन में भारी इजाफा संभव है। लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो वास्तविक लाभ इससे कहीं कम हो सकता है, क्योंकि बड़ा हिस्सा महंगाई समायोजन में चला जाएगा।
अब देखना ये है कि सरकार कितना बड़ा कदम उठाती है। क्या यह आयोग सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगा या फिर वाकई में कर्मचारियों को राहत देने वाला फैसला साबित होगा?
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