Namo Drone Didi Yojana के तहत सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग में महिलाएं बनेंगी ड्रोन पायलट, 80% सब्सिडी और कमाई के बेहतरीन मौके

Namo Drone Didi Yojana: भारत में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना ‘नमो ड्रोन दीदी’ है। इस योजना का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक से जोड़कर उनकी आय को बढ़ाना है। इसके अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से किसानों को उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव करने की सुविधा मिलेगी। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Namo Drone Didi Yojana क्या है?

नमो ड्रोन दीदी योजना केंद्र सरकार की एक नवीनतम पहल है, जिसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन खरीदने और उन्हें कृषि में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत 14,500 चयनित महिला SHGs को कृषि कार्यों में ड्रोन का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके तहत सरकार द्वारा ड्रोन खरीद पर 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे इन समूहों को कम लागत में उन्नत तकनीक का लाभ मिल सके।

Namo Drone Didi Yojana की शुरुआत और लक्ष्य

इस योजना को वर्ष 2024-25 से 2025-26 के बीच लागू किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 1261 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिलाएं ड्रोन की सहायता से किसानों को सेवा प्रदान कर सकें और इसके जरिए अपनी आय को भी बढ़ा सकें। इसके अलावा, योजना का लक्ष्य ड्रोन के उपयोग से कृषि में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव को आसान और प्रभावी बनाना है।

Namo Drone Didi Yojana के तहत दी जाने वाली सुविधाएं

योजना के अंतर्गत महिला SHGs को ड्रोन के साथ एक संपूर्ण पैकेज प्रदान किया जाएगा, जिसमें स्प्रे असेंबली, मानक बैटरी सेट, फास्ट बैटरी चार्जर, एनीमोमीटर, पीएच मीटर और अन्य उपकरण शामिल होंगे। इसके साथ ही ड्रोन पर एक साल की ऑनसाइट वारंटी और व्यापक बीमा भी दिया जाएगा। इसके अलावा, ड्रोन की निरंतर उड़ान सुनिश्चित करने के लिए चार अतिरिक्त बैटरी सेट भी प्रदान किए जाएंगे।

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ड्रोन की उपयोगिता और प्रशिक्षण

योजना के अंतर्गत हर महिला समूह से एक सदस्य को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि 15 दिन की होगी, जिसमें ड्रोन उड़ाने, मरम्मत, और फसल पर कीटनाशक छिड़काव जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही ड्रोन सहायक के लिए भी विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान रखा गया है, जिससे समूह की अन्य महिलाएं भी इस कार्य में हाथ बटा सकें।

Namo Drone Didi Yojana से मिलेगी वित्तीय सहायता और सब्सिडी

नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन खरीद पर 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, महिला SHGs को राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के अंतर्गत 3% की ब्याज छूट के साथ ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऋण महिला समूहों को ड्रोन और सहायक उपकरण खरीदने में मदद करेगा, जिससे वे कम लागत में अधिक सेवाएं दे सकें।

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राज्यों में Namo Drone Didi Yojana का क्रियान्वयन

इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया है, जो योजना की निगरानी और क्रियान्वयन करेंगी। राज्य के प्रमुख उर्वरक कंपनियां (LFCs) ड्रोन खरीद और वितरण की प्रक्रिया को संचालित करेंगी और ड्रोन का स्वामित्व महिला SHGs के पास रहेगा। राज्यों के कृषि विभाग और डीएवाई-एनआरएलएम के मिशन निदेशक इस योजना की देखरेख करेंगे।

आईटी आधारित प्रबंधन और निगरानी

योजना की निगरानी के लिए एक विशेष आईटी आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) तैयार की गई है, जिसे ‘ड्रोन पोर्टल’ कहा जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से सभी ड्रोन की गतिविधियों को ट्रैक किया जाएगा। पोर्टल का उपयोग सेवा वितरण, धन के प्रवाह और योजना की प्रगति की निगरानी के लिए किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सकेगी।

Namo Drone Didi Yojana से मिलने वाले लाभ

नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को स्थायी व्यवसाय और आजीविका प्राप्त होगी। यह योजना न केवल महिला SHGs को आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि किसानों को भी आधुनिक तकनीक का लाभ उठाने में मदद करेगी। ड्रोन का उपयोग फसल की पैदावार बढ़ाने, कीटनाशकों का बेहतर छिड़काव करने और कृषि की लागत को कम करने में सहायक होगा। इसके अलावा, यह योजना महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बनेगी, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकेंगी।

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कंक्लुजन

Namo Drone Didi Yojana ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है, जिससे वे कृषि कार्यों में नए आयाम जोड़ सकें। इसके साथ ही, किसानों को भी ड्रोन तकनीक के माध्यम से उन्नत सेवाएं प्राप्त होंगी। इस पहल से न केवल महिलाओं की आय में वृद्धि होगी, बल्कि कृषि में भी नए नवाचार देखने को मिलेंगे, जो देश की कृषि प्रगति में सहायक होंगे।

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