8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8th Pay Commission को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। लंबे समय से जिसका इंतजार किया जा रहा था, वह अब धीरे-धीरे हकीकत में बदलता दिख रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से इशारा मिला है कि 8th Pay Commission का गठन जल्द किया जा सकता है और इसके लागू होने से सैलरी व पेंशन में 100% तक की बढ़ोतरी संभव है। चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं इस पूरे अपडेट को आसान भाषा में और विस्तार से।

8th Pay Commission कब लागू होगा?

8th Pay Commission को लेकर जनवरी 2025 में संकेत मिल चुके हैं कि इसका गठन किया जाएगा। इसके बाद आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। लेकिन असल में इसका असर 2027 की शुरुआत से देखने को मिलेगा, जब नए वेतनमान और पेंशन दरें लागू होंगी। आयोग के पास रिपोर्ट सौंपने के लिए 15–18 महीने का समय होता है, जिसमें पहले अंतरिम रिपोर्ट और फिर फाइनल रिपोर्ट सरकार को दी जाती है।

फिटमेंट फैक्टर से होगी 8th Pay Commission में सबसे बड़ी बढ़ोतरी

8th Pay Commission का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है फिटमेंट फैक्टर, जिससे तय होता है कि बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। फिलहाल यह फैक्टर 2.57 है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह 1.92 से 2.86 के बीच जा सकता है। अगर इसे सिर्फ 2.0 भी माना जाए, तो वर्तमान न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹36,000 हो सकता है। यह लगभग 100% की बढ़ोतरी है, जिससे लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार आएगा।

महंगाई भत्ते और एरियर से मिलेगी दोहरी राहत

हाल ही में सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की वृद्धि की है, जिससे यह दर अब 55% हो गई है। यह नई दर 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी और अप्रैल की सैलरी में पिछले तीन महीनों का एरियर भी मिलेगा। साथ ही 8th Pay Commission लागू होने के बाद कर्मचारियों को 12 महीनों का एकमुश्त एरियर मिल सकता है, जो किसी बोनस से कम नहीं होगा।

कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्साह का माहौल

8th Pay Commission की खबर से सरकारी विभागों और सोशल मीडिया में उत्साह का माहौल है। खासतौर पर जूनियर स्तर के कर्मचारी और न्यूनतम पेंशन पाने वाले रिटायर्ड लोग इसे एक बड़ी राहत मान रहे हैं। सैलरी, पेंशन, DA और एरियर – ये सभी मिलकर एक बड़ा आर्थिक फायदा देने वाले हैं।

क्या 8th Pay Commission से टैक्स में भी राहत मिलेगी?

अब सभी की निगाहें सरकार पर हैं कि क्या 8th Pay Commission के साथ मध्यम वर्ग को टैक्स में भी राहत दी जाएगी? क्या वेतन आयोग की सिफारिशों में कर्मचारियों की अन्य जरूरतों का भी ख्याल रखा जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले महीनों में मिल सकता है।

कंक्लुजन 

8th Pay Commission को लेकर जो पॉजिटिव संकेत मिले हैं, वे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आए हैं। यदि यह आयोग लागू होता है, तो डबल सैलरी, मोटा एरियर और तगड़ी पेंशन मिलने की पूरी संभावना है। आने वाले समय में यह आयोग न सिर्फ कर्मचारियों की जेब भारी करेगा, बल्कि उनकी जिंदगी को भी आसान बना सकता है।

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