DA में 4% की बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों के लिए बंपर तोहफा! जानें 7th Pay Commission से कैसे बदल जाएगी सैलरी

7th Pay Commission: 7वां वेतन आयोग के तहत पंजाब सरकार ने अपने 6.50 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली का विशेष तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 1 नवंबर से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में बताया गया कि सरकार का यह कदम इन कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

7th Pay Commission से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन पर प्रभाव

इस फैसले से पंजाब के 6.50 लाख से अधिक कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को राज्य प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए उनके कल्याण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस बढ़ोतरी से न केवल महंगाई के चलते उनके जीवन यापन में आसानी होगी, बल्कि उनके परिवारों के आर्थिक हालात में भी सुधार होगा।

7th Pay Commission के चलते अन्य राज्यों में भी हुई DA वृद्धि की घोषणा

केवल पंजाब ही नहीं, अन्य राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। उत्तराखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों का DA 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया है। यह बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई 2024 से लागू होगा, और 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के बकाया भत्ते का भुगतान नकद किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी राज्य के कर्मचारियों के DA में 50% की वृद्धि की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2024 से लागू होगी।

7th Pay Commission की मांग और संभावनाएं

DA बढ़ोतरी के अलावा, अब केंद्र सरकार से 8वें वेतन आयोग को लेकर भी बड़ी उम्मीदें की जा रही हैं। हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता आया है, और अब 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 में लागू करने की अटकलें हैं। अगर यह आयोग लागू होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 तक पहुंच सकता है। इसके अलावा, पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन ₹17,280 तक हो सकती है। संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) ने नवंबर में कर्मचारियों के साथ बैठक कर 8वें वेतन आयोग पर चर्चा की योजना बनाई है।

7th Pay Commission की भूमिका और फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की संभावना

भारत सरकार के द्वारा गठित वेतन आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में जरूरी बदलावों की सिफारिश करना होता है। नया वेतन आयोग लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.68 तक होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी। यह फिटमेंट फैक्टर वर्तमान में 2.57 गुना है, और इसके बढ़ने पर वेतन में ₹20,000 से ₹25,000 तक का इजाफा हो सकता है।

7th Pay Commission से जुड़ी कर्मचारी संगठनों की मांग

2025 के बजट सत्र के दौरान कर्मचारी परिसंघ और कई अन्य कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग की है। मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में सांसदों ने इस पर सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि फिलहाल सरकार के सामने इस पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, कर्मचारियों की लगातार उठ रही मांग को देखते हुए आने वाले समय में इस पर निर्णय लिया जा सकता है।

कंक्लुजन

DA बढ़ोतरी और संभावित 7th Pay Commission की चर्चा ने कर्मचारियों में नई उम्मीदें जगा दी हैं। महंगाई के दौर में भत्तों और वेतन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने अपने कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखते हुए कदम उठाए हैं, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो इसका लाभ लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

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