8th Pay Commission: देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से 8th Pay Commission के गठन की घोषणा कर दी है। इस खबर के बाद से ही सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। हर कोई यह जानना चाहता है कि यह नया वेतन आयोग कब से लागू होगा और इससे उनकी सैलरी और पेंशन पर कितना असर पड़ेगा।

8th Pay Commission कब से लागू होगा?

सरकार की ओर से 16 जनवरी 2025 को यह तय किया गया कि 8th Pay Commission की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2016 में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को लागू किया गया था। अब लगभग 10 साल बाद यह नया वेतन आयोग फिर से कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। यह आयोग केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए लागू होगा, लेकिन बाद में राज्यों की सरकारें भी इसे अपनाने का निर्णय ले सकती हैं।

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और इसका क्या असर पड़ता है?

सरकारी वेतन बढ़ाने का सबसे बड़ा आधार फिटमेंट फैक्टर होता है। यह एक गणना करने का तरीका होता है जिससे यह तय किया जाता है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कितनी वृद्धि होगी। मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारों के अनुसार, 8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि अभी किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो वह बढ़कर ₹41,000 से भी अधिक हो सकती है।

वेतन वृद्धि का स्तर के अनुसार अनुमान

नई सिफारिशों के अनुसार विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की सैलरी इस प्रकार से बदल सकती है:

• लेवल 1 (चपरासी, कार्यालय सहायक आदि) की सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकती है। 
• लेवल 2 (लोअर डिवीजन क्लर्क) की सैलरी ₹19,900 से बढ़कर ₹56,914 हो सकती है। 
• लेवल 3 (कांस्टेबल, तकनीकी कर्मचारी आदि) की सैलरी ₹21,700 से ₹62,062 तक जा सकती है। 
• लेवल 4 और 5 (स्टेनोग्राफर, सीनियर क्लर्क आदि) की सैलरी ₹72,930 से ₹83,512 तक बढ़ सकती है। 
• लेवल 18 (IAS, सचिव स्तर के अधिकारी) की सैलरी ₹2.5 लाख से बढ़कर ₹7.15 लाख तक हो सकती है। 

पेंशनर्स के लिए क्या रहेगा लाभ

 सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, बल्कि 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 किया गया, तो न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 प्रति माह हो सकती है। यह उन बुजुर्गों के लिए राहत का कारण होगा, जो अपनी पेंशन पर ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और वे बिना चिंता के अपनी दिनचर्या पूरी कर सकेंगे।

क्या होंगे और फायदे?

नई सिफारिशों के लागू होने से न केवल वेतन और पेंशन में इजाफा होगा, बल्कि इसके कई और फायदे भी होंगे जैसे:

• महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की संभावना 
• यात्रा भत्ता (TA) और मकान किराया भत्ता (HRA) भी पुनः निर्धारित किया जाएगा 
• ग्रेच्युटी और पेंशन लाभों में सुधार होगा 
• कर्मचारियों के सेवाकाल में संतुष्टि और उत्साह बढ़ेगा 

कंक्लुजन 

8th Pay Commission सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में लिया गया एक बड़ा कदम है। इससे लाखों लोगों की आय में सुधार होगा और जीवन स्तर बेहतर होगा। अब सभी की निगाहें 1 जनवरी 2026 पर टिकी हैं, जब यह आयोग लागू होगा और कर्मचारियों को इसका वास्तविक लाभ मिलेगा। यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हैं, तो यह खबर निश्चित ही आपके लिए राहत की सांस लेकर आई है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप समय-समय पर इसके बारे में अपडेट रहें और अपनी योजना बनाएं।

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