8th Pay Commission: इन दिनों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के बीच 8th Pay Commission को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। सवाल ये है कि क्या 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इस आयोग का फायदा नहीं मिलेगा? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वित्त विधेयक 2025 में सरकार पेंशनभोगियों को दो हिस्सों में बांटने की योजना बना रही है। इससे जुड़ी अफवाहों ने कर्मचारियों में चिंता बढ़ा दी है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है और सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है।

विवाद कैसे शुरू हुआ?

मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि वित्त विधेयक 2025 में Central Civil Services (CCS) Pension Rules में बदलाव प्रस्तावित हैं, जिसके तहत सरकार 8th Pay Commission लागू होने से पहले रिटायर होने वाले और उसके बाद रिटायर होने वाले पेंशनधारियों में अंतर करने की योजना बना रही है। बताया गया कि इससे सरकार पर करीब 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है।

सरकार ने दी सफाई

इन अटकलों पर विराम लगाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि हाल फिलहाल में पेंशन नियमों में किए गए बदलाव केवल मौजूदा नीतियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसका किसी भी कर्मचारी या पेंशनधारी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि 8th Pay Commission का फायदा सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलेगा, चाहे वे 2026 से पहले रिटायर हुए हों या बाद में।

8th Pay Commission की स्थिति क्या है?

8th Pay Commission की घोषणा जनवरी 2025 में हो चुकी है और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि कुछ सूत्रों का कहना है कि अंतिम रिपोर्ट आने और उसे लागू करने में देरी हो सकती है, जिससे यह 2027 की शुरुआत में प्रभावी हो सकती है।

यह आयोग लगभग 36.57 लाख सरकारी कर्मचारियों और 33.91 लाख पेंशनभोगियों को सीधे प्रभावित करेगा। हर दस साल में गठित होने वाला यह आयोग वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के लिए जिम्मेदार होता है।

फिटमेंट फैक्टर और वेतन में बदलाव

फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसे 2.86 तक बढ़ाने की चर्चा है। यदि ऐसा हुआ तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुंच सकता है। पेंशन के मामले में भी न्यूनतम राशि 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक हो सकती है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों की वित्तीय स्थिति में बड़ा सुधार संभव है।

क्या 8th Pay Commission से पहले रिटायर कर्मचारी वंचित रहेंगे?

सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया के अनुसार, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। वित्त मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि पुराने और नए पेंशनभोगियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 8th Pay Commission के लाभ सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को समान रूप से दिए जाएंगे।

8th Pay Commission को लेकर जो भ्रम और डर फैलाया जा रहा था, उस पर सरकार की सफाई से स्थिति स्पष्ट हो गई है। सभी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को यह जानकर राहत मिली है कि उन्हें आयोग के लाभों से वंचित नहीं किया जाएगा। अब निगाहें इसकी रिपोर्ट और औपचारिक लागू होने की प्रक्रिया पर टिकी हैं। यदि आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनधारी हैं, तो निश्चिंत रहें—आपको इस वेतन आयोग का पूरा लाभ मिलेगा।

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