7th Pay Commission के तहत सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले ड्रेस भत्ते में अब एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले यह भत्ता साल में केवल एक बार मिलता था, लेकिन अब 7th Pay Commission के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को यह भत्ता साल में एक से ज्यादा बार मिलेगा। इस बदलाव से कर्मचारियों को अपनी ड्रेस और अन्य आवश्यक वस्त्रों को खरीदने में अधिक सुविधा होगी। यह कदम खासकर सेना, वायुसेना, नौसेना, पुलिस और अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
ड्रेस भत्ता और 7th Pay Commission
7th Pay Commission के तहत ड्रेस भत्ता एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कर्मचारियों को उनकी पोशाक, वर्दी, जूते और अन्य आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए दिया जाता है। वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2017 में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें ड्रेस भत्ते के भुगतान के नियम और विधि को स्पष्ट किया गया था। यह भत्ता कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर दिया जाता है, यानी जो कर्मचारी किसी विशेष वर्ष में सेवा में शामिल होते हैं, उन्हें भत्ता उस साल के शेष महीनों के आधार पर मिलता है।
कितना ड्रेस भत्ता मिलता है?
7th Pay Commission के तहत विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न राशियां दी जाती हैं। उदाहरण के लिए:
- सेना, वायुसेना, नौसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और तटरक्षक बल के अधिकारियों को प्रति वर्ष 20,000 रुपये का ड्रेस भत्ता मिलता है।
- सैन्य नर्सिंग सेवा (एमएनएस) और पुलिस अधिकारियों को 10,000 रुपये का वार्षिक भत्ता दिया जाता है।
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, नारकोटिक्स विभाग और आईसीएलएस अधिकारी को भी 10,000 रुपये का ड्रेस भत्ता मिलता है।
- भारतीय रेलवे के स्टेशन मास्टर, दैनिक कार्यकर्ता, और पुलिस बल के अधिकारियों को 10,000 रुपये का भत्ता मिलता है।
- रेलवे कर्मचारी जैसे ट्रैकमैन, रनिंग स्टाफ और ड्राइवर को 5,000 रुपये का भत्ता मिलता है।
अब साल में एक से ज्यादा बार मिलेगा ड्रेस भत्ता
अब 7th Pay Commission के तहत सरकारी कर्मचारियों को ड्रेस भत्ता एक से ज्यादा बार मिलेगा। पहले यह भत्ता साल में केवल एक बार दिया जाता था, लेकिन 7th Pay Commission के अनुसार यह भत्ता अब कर्मचारियों को एक से ज्यादा बार मिलेगा, जिससे वे अपनी पोशाक और अन्य आवश्यक उपकरण समय-समय पर खरीद सकेंगे। इससे कर्मचारियों को अधिक आर्थिक राहत मिलेगी, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो अपनी वर्दी या विशेष पोशाक नियमित रूप से पहनते हैं।
7th Pay Commission के तहत ड्रेस भत्ते में यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है। अब कर्मचारी साल में एक से ज्यादा बार ड्रेस भत्ता प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें अपनी पोशाक और अन्य उपकरण खरीदने में मदद करेगा। यह कदम कर्मचारियों की कार्यशक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि करने के साथ-साथ उनके दैनिक जीवन को भी आसान बनाएगा। 7th Pay Commission के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, यह भत्ता अब अधिक बार मिलेगा, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन खबर है।
सरकारी कर्मचारियों को इस बदलाव का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द योजना के तहत आवेदन करना चाहिए।
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