7th Pay Commission: क्या सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को DA का 18 महीने का मिलेगा बकाया, जाने

7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में दूसरी बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। सितंबर में इस संभावित 3 फीसदी बढ़ोतरी से कुल महंगाई लाभ 53 फीसदी तक पहुंच जाएगा। हालाँकि, सरकार द्वारा DA और महंगाई राहत (DR) का 18 महीने का बकाया जारी करने की संभावना नहीं है। जिसे COVID-19 महामारी के दौरान निलंबित कर दिया गया था।

7th Pay Commission: DA

संसद के मानसून सत्र में हाल ही में दो सदस्यों ने डीए बकाया पर सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस सवाल पर कहा: “नहीं “क्या सरकार सक्रिय रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के 18 महीने के महंगाई लाभ/राहत जारी करने पर विचार कर रही है। जो कि कोविड महामारी के दौरान रोक दिया गया था?”

7th Pay Commission: DA/DR

इस निर्णय का कारण बताते हुए। चौधरी ने संसद में अपने लिखित उत्तर में कहा। “01.01.2020 को सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (डीए)/महंगाई राहत (डीआर) की तीन किश्तों को रोकने का निर्णय , 01.07.2020 और 01.01.2021 को COVID-19 के संदर्भ में लिया गया। जिसने आर्थिक व्यवधान पैदा किया। सरकार के वित्त पर दबाव को कम करने के लिए… 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और कल्याण के वित्तपोषण के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों का 2020-21 वित्तीय वर्ष से परे वित्तीय अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, डीए/डीआर के भुगतान में देरी को व्यवहार्य नहीं माना गया।

7th Pay Commission: महंगाई भत्ते

इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या सरकार को इस मुद्दे पर यूनियनों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। चौधरी ने कहा: “2024 के दौरान, राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी परिषद (एनसीजेसीएम) सहित सरकारी कर्मचारी संघों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।”

इससे पहले, चौधरी ने 2023 में लोकसभा में कहा था। “…महंगाई भत्ते और देय महंगाई भत्ते की तीन किस्तों पर रोक के कारण 34,402.32 करोड़ रुपये की राशि बचाई गई और इसका उपयोग कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को दूर करने के लिए किया गया।” केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए”। तीन डीए बकाए पर रोक लगाने से सरकार को 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत हुई। केंद्र ने नकदी का उपयोग COVID-19 महामारी के वित्तीय प्रभावों को दूर करने के लिए किया।