8th Pay Commission: रिपोर्ट्स के मुताबिक, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 1 जनवरी 2024 से पहले 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। 8वें पारिश्रमिक आयोग के कार्यान्वयन से एक लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के वेतन और पेंशन लाभ में वृद्धि होगी। हालाँकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि अधिकारियों की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
सरकार आम तौर पर हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग की नई सिफारिशें लागू करती है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कथित तौर पर भविष्यवाणी की है कि मोदी सरकार जनवरी 2026 में आठवें वेतन आयोग की घोषणा करेगी।
7वें वेतन आयोग में ये थे बदलाव
याद दिला दें, जब सातवें वेतन आयोग के लिए वेतन संशोधन की बात आई, तो कर्मचारी यूनियनों ने 3.68 के समायोजन कारक की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 2.57 के समायोजन कारक पर निर्णय लिया।
छठे वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। न्यूनतम पेंशन भी 3500 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये कर दी गई. अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये कर दी गई है.
आप आठवीं पारिश्रमिक समिति से क्या उम्मीद कर सकते हैं?
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लिए 1.92 के एडजस्टमेंट फैक्टर पर विचार किया जा सकता है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरकार ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है।
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