7th Pay Commission: अक्टूबर के पहले सप्ताह में DA में 3-4% बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है सरकार? जाने

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में यह बात सामने आई है। कि केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।

केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा करती है। इस बीच यूपी के कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार दिवाली से पहले अपने 15 लाख कर्मचारियों और 8 लाख पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है।

7th Pay Commission: यूपी में डीए में बढ़ोतरी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपी सरकार महंगाई भत्ता (DA) 4 फीसदी तक बढ़ा सकती है. इसके साथ ही उन कर्मचारियों को भी बोनस दिए जाने की संभावना है जो सरकारी गजट में पंजीकृत नहीं हैं. जीवनयापन भत्ते की लागत जल्द ही बढ़ाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्य सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करेगी. हालाँकि, यूपी के मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है।

7th Pay Commission: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी

हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करेगी। महंगाई भत्ता बढ़ने से राज्य सरकार के करीब आठ लाख कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। हालांकि, इस कदम से राज्य सरकार के खजाने पर करीब 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हर दशक में, सरकार एक वेतन आयोग बुलाती है और उसे लागू करती है। ऐसे में हमें उम्मीद है। कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू करेगी।

7th Pay Commission: कितनी बढ़ेगी सैलरी?

केंद्र सरकार 2026 में 8वें वेतन आयोग की स्थापना की औपचारिक घोषणा कर सकती है। पूर्वानुमान बताते हैं कि 8वें वेतन आयोग की शुरुआत के साथ वेतन में 20% से 35% के बीच वृद्धि हो सकती है। जिससे टियर 1 मुआवजे में लगभग 34,560 रुपये की वृद्धि होगी। टियर 18 मुआवजा 4.8 लाख रुपये।

जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी घोषणा अगले महीने हो सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3-4 फीसदी तक बढ़ सकता है। केंद्र सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है।