7th pay commission: महंगाई भत्ता (DA) और इसके एरियर को लेकर सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए नई खबरें सामने आई हैं। हाल ही में महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की गई है, लेकिन एरियर का इंतजार अभी लंबा हो सकता है। आइए जानते हैं, इस विषय में विस्तार से।
7th pay commission के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए DA में 3% की बढ़ोतरी
जनवरी 2024 से केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि का लाभ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके वेतन और पेंशन में मिलेगा। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि नवंबर 2023 के वेतन में एरियर शामिल नहीं किया जाएगा।
एरियर भुगतान में देरी
वित्त विभाग के अनुसार, दिसंबर 2023 के वेतन के साथ एरियर का भुगतान जनवरी 2024 में किया जाएगा। यह निर्णय लगभग 10 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगा। हालांकि, इस इंतजार के बाद उन्हें 6 महीने के एरियर की राशि एक साथ प्राप्त होगी।
बिहार सरकार की पहल
बिहार सरकार ने भी 14 नवंबर को महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि का ऐलान किया, जिससे राज्य के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से इसका लाभ मिलेगा। 6 महीने के एरियर की राशि भी कर्मचारियों को उनके वेतन में जोड़ी जाएगी। हालांकि, यह निर्णय राज्य सरकार के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय भार डाल सकता है।
7th pay commissionऔर फिटमेंट फैक्टर में बदलाव
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से जारी है। कर्मचारी परिषद ने सरकार को 2.86 फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का सुझाव दिया है। यदि इसे स्वीकार किया जाता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,451 रुपये तक हो सकती है।
महंगाई और फिटमेंट फैक्टर की भूमिका
देश में बढ़ती महंगाई के चलते फिटमेंट फैक्टर में बदलाव को अनिवार्य बताया जा रहा है। वर्तमान में, यह 2.57 पर आधारित है, जिसे 7th pay commission के तहत लागू किया गया था। अब इसे बढ़ाकर 2.86 करने की मांग की गई है, जिससे सैलरी में 35,000 रुपये तक की वृद्धि की उम्मीद है।
7th pay commission के साथ-साथ 8वें वेतन आयोग की मांग
कर्मचारी संगठन अब 8वें वेतन आयोग की मांग भी उठा रहे हैं। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, सरकार इसे 2025 से पहले लागू करने के पक्ष में नहीं है। इसके बावजूद फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
क्या है 7th pay commission फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर वह गणना है, जिसके जरिए सरकार वेतन और पेंशन में बदलाव करती है। यह गुणांक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को संशोधित करने का मुख्य आधार है। वर्तमान में, यह 2.57 है, और इसे महंगाई के बढ़ते स्तर को देखते हुए बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है।
कंक्लुजन
7th pay commission के साथ-साथ महंगाई भत्ता और एरियर का इंतजार कर्मचारियों के लिए भले ही लंबा हो, लेकिन फिटमेंट फैक्टर में संभावित बदलाव से राहत की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करेगा बल्कि महंगाई के दबाव को भी कम करने में सहायक होगा। सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी आने वाले समय में बेहतर वेतन संरचना की उम्मीद कर सकते हैं।
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