7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ोतरी का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार सितंबर के पहले हफ्ते में अगली डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। सरकार ने जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता (DA में बढ़ोतरी) की पुष्टि कर दी है।जून 2024 के लिए AICPI इंडेक्स डेटा जारी किया गया है। यह बहुत बढ़ गया है। 7वें पारिश्रमिक आयोग के तहत वेतन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
7th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए मुद्रास्फीति लाभ
कर्मचारियों को जनवरी 2024 से 50 फीसदी तक महंगाई लाभ मिल रहा है। लेकिन इसे रद्द नहीं किया गया. जुलाई से शुरू होने वाले मुद्रास्फीति लाभ की गणना इसी तरह की गई है। AICPI इंडेक्स में 1.5 अंक की तेजी आई। इससे मुद्रास्फीति लाभ स्कोर में भी वृद्धि हुई है।
7th Pay Commission: महंगाई लाभ में 3% की बढ़ोतरी
जनवरी और जून 2024 के बीच उपलब्ध AICPI-IW इंडेक्स डेटा के आधार पर यह निर्धारित किया गया है। कि कर्मचारियों को जुलाई 2024 से कितना मुद्रास्फीति लाभ मिलेगा। अंतिम आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं। जून के लिए AICPI इंडेक्स में 1.5 अंक का उछाल देखने को मिला है। मई में यह 139.9 अंक पर था। जो अब बढ़कर 141.4 अंक पर पहुंच गया है। हालाँकि, मुद्रास्फीति लाभ स्कोर बढ़कर 53.36 हो गया है। इसका मतलब है कि इस बार महंगाई का फायदा 3 फीसदी बढ़ जाएगा। जनवरी में सूचकांक 138.9 अंक पर था। इसलिए मुद्रास्फीति लाभ बढ़कर 50.84 प्रतिशत हो गया।
7th Pay Commission: सितंबर में घोषणा
जी बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा सितंबर या अक्टूबर में की जाएगी। लेकिन, इसे जुलाई 2024 से ही लागू किया जाएगा। बीच के महीनों में भुगतान में देरी होगी। AICPI सातवें पारिश्रमिक आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से जून 2024 तक केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय करेगा। महंगाई भत्ता 53.36 फीसदी पहुंच गया है। इस हिसाब से महंगाई भत्ता 53 फीसदी होगा।
7th Pay Commission: सैलरी में महंगाई भत्ता
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को स्पष्ट किया। कि यह 5वां वेतन आयोग था जिसने मूल वेतन में महंगाई भत्ता जोड़ा था जब भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पिछले वेतन आयोग द्वारा उपयोग किए गए सूचकांक आधार से 50 प्रतिशत बढ़ गया था। नतीजतन, फरवरी 2004 में, 50/50 डीए को प्राथमिक के साथ विलय कर दिया गया और एक मिसाल कायम की गई। हालाँकि, छठे पारिश्रमिक आयोग में यह सिफारिश की गई थी। कि महंगाई भत्ता मूल वेतन के 50% से अधिक होने पर भी डीए को मूल वेतन में विलय नहीं किया जाना चाहिए।
7th Pay Commission: 4% बढ़ोतरी
डीए में आखिरी 4% बढ़ोतरी इस साल मार्च में हुई थी। लेकिन जनवरी 2024 से पूर्वव्यापी कार्यान्वयन हुआ। जिससे महंगाई भत्ता स्तर आधार स्तर के 50% पर आ गया। डीए बेसिक लेवल के 50% तक पहुंचने के बाद ऐसी खबरें थीं कि सरकार डीए को बेसिक में मर्ज कर सकती है। और डीए को 0% से फिर से शुरू कर सकती है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई मुद्दा विचाराधीन नहीं है।
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