7th Pay Commission: बेसिक सैलरी में मर्ज होगा 53% DA, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

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7th Pay Commission: भारत सरकार द्वारा लगातार महंगाई भत्ते की मांग को देखते हुए केंद्र कि मोदी सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। हाल ही में सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मोदी सरकार द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए अपने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उनके DA के अंदर वृद्धि कर दी गई है। इसके बाद में कुछ जानकारी सामने आ रही है कि सरकार द्वारा इस DA को अब बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है।

50% से बढ़कर 53% हुआ DA

केंद्र की मोदी सरकार ने बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 3% की बढ़ोतरी की है। सरकार ने दिवाली के मौके पर अपने पेंशन भोगियों को 3 प्रतिशत के DA की बड़ी सौगात दी है। अब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इसी बीच कुछ सूत्रों से मिली रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का फैसला किया जा सकता है। चलिए जानते हैं इस जानकारी के बारे में विस्तार पूर्वक।

DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने पर चर्चा

अगर हम वीडियो रिपोर्ट में चल रही चर्चाओं के अनुसार बात करें तो बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ते दोनों को जनवरी में आने वाले महंगाई भत्ते संशोधन से पहले ही बेसिक सैलरी में मर्ज करने का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अभी तक सरकार ने इस बात को लेकर पूर्ण रूप से जानकारी सामने नहीं रखी है। सरकार अभी भी 50% से अधिक महंगाई भत्ता होने पर अपने पहले के निर्णय पर कायम है।

कब बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का DA

हाल ही में सरकार की तरफ से 3% DA को 1 जुलाई 2024 से प्रभावित कर दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि सरकार नए महंगाई भत्ता संशोधन होली तक हो सकता है। सरकार द्वारा 2024 के बाद में अब 2025 में नए संशोधन में महंगाई भत्ते पर चर्चा की जाएगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं करेगी।