7th Pay Commission: नवरात्रि का दूसरा दिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशियों से भरा हो सकता है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने की तैयारी में है। 3 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के डीए वृद्धि पर चर्चा हो सकती है। यदि सब कुछ योजनानुसार हुआ, तो यह त्योहारी सीजन में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा साबित होगा।
7th Pay Commission के तहत हो सकती है डीए वृद्धि की घोषणा की संभावना
इस बार दिवाली से पहले सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का तोहफा देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। इससे पहले मार्च महीने में डीए में वृद्धि की गई थी, जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हुई थी। अब फिर से डीए वृद्धि की चर्चा हो रही है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई के बोझ से थोड़ी राहत देगी। हालांकि, अभी सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इसका दावा किया जा रहा है।
कितनी होगी डीए में वृद्धि?
सूत्रों के अनुसार, अगर डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो वर्तमान 50 प्रतिशत से बढ़कर यह 53 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के मासिक वेतन में महत्वपूर्ण बढ़त लेकर आएगी। यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 40,000 रुपये है, तो 3 प्रतिशत वृद्धि से उसे हर महीने 1,200 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। इस हिसाब से वार्षिक रूप से कर्मचारी को 14,400 रुपये का फायदा होगा। यह वृद्धि कर्मचारियों को महंगाई की मार से उबरने में सहायता करेगी और उनकी आय में सुधार लाएगी।
7th Pay Commission में मिली पिछली डीए वृद्धि का विवरण
मार्च 2024 में सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जो 1 जनवरी से लागू की गई थी। भारतीय सरकार हर साल दो बार डीए में संशोधन करती है, जिनकी दरें 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी होती हैं। यह वृद्धि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के अनुसार उनका जीवन स्तर बनाए रखने में मदद करती है।
लंबित डीए बकाया पर सरकार का रुख
सरकार ने पहले ही 18 महीने से लंबित डीए बकाया पर बड़ा झटका दिया था, जब उसने इसे जारी करने से इनकार कर दिया था। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उन्हें यह बकाया मिलेगा, लेकिन सरकार ने स्पष्ट रूप से इससे इंकार कर दिया। इसके साथ ही, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी सरकार की ओर से कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदें कुछ कम हो गई हैं।
7th Pay Commission को लेकर 3 अक्टूबर की मंत्रिमंडल बैठक पर टिकी निगाहें
अब सभी की निगाहें 3 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में डीए वृद्धि को हरी झंडी मिल सकती है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। इस फैसले से न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी, बल्कि आने वाले त्योहारी सीजन में उन्हें महंगाई से निपटने में भी मदद मिलेगी। सरकार की यह पहल कर्मचारियों की क्रय शक्ति को भी बढ़ावा देगी।
कंक्लुजन
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह त्योहारी सीजन एक अच्छी खबर लेकर आ सकता है। 7th Pay Commission के कारण डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि से उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और उन्हें महंगाई से निपटने में सहायता मिलेगी। सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो आने वाले समय में उनके जीवन स्तर को और बेहतर बनाएगा।
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