7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन में बताया गया कि यह बढ़ोतरी 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए लागू होगी। नई दरें 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगी, और इस संशोधन के तहत कर्मचारियों को एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।
7th Pay Commission से क्या है DA बढ़ोतरी का मतलब?
महंगाई भत्ता (DA) एक ऐसा भत्ता है जो कर्मचारियों को उनकी सैलरी के अलावा दिया जाता है, जिससे बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम किया जा सके। DA का भुगतान मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को किया जाता है, ताकि उनकी क्रय शक्ति को स्थिर रखा जा सके। यह भत्ता देश में महंगाई दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर तय किया जाता है और सरकार इसे हर साल जनवरी और जुलाई में संशोधित करती है।
7th Pay Commission में DA बढ़ोतरी की दरें
1 जुलाई 2024 से लागू होने वाली नई दरों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA में 3% की बढ़ोतरी की गई है। पहले यह दर 50% थी, जिसे अब बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। 6वें वेतन आयोग के तहत DA को 239% से बढ़ाकर 246% कर दिया गया है, जबकि 5वें वेतन आयोग में यह बढ़ोतरी 443% से बढ़कर 455% हो गई है।
7th Pay Commission से DA की गणना का तरीका
महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी के मूल वेतन (Basic Salary) के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹43,000 प्रति माह है और वह 6वें वेतन आयोग के तहत आता है, तो 246% DA के हिसाब से उसे ₹1,05,780 मिलेगा। इससे पहले, जब DA 239% था, तो यह राशि ₹1,02,770 थी। इस तरह, बढ़ी हुई दरों के कारण कर्मचारी की सैलरी में सीधे वृद्धि होती है।
7th Pay Commission से कितनी होगी DA बढ़ोतरी से सैलरी में बढ़ोतरी?
अगर किसी कर्मचारी की सैलरी ₹1 लाख है और वह 7वें वेतन आयोग के तहत आता है, तो 3% की बढ़ोतरी से उसे ₹3,000 का अतिरिक्त DA मिलेगा। इसके बाद कुल DA बढ़कर ₹53,000 हो जाएगा, जो पहले ₹50,000 था। इसी तरह, 6वें और 5वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
7th Pay Commission का एरियर का भुगतान
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएंगी, और इसके अनुसार कर्मचारियों को एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। यह एरियर भुगतान कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आय के रूप में होगा, जो उन्हें वित्तीय राहत प्रदान करेगा। यह घोषणा वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 7 नवंबर 2024 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में की गई।
7th Pay Commission के चलते क्यों किया गया DA में संशोधन?
वित्त मंत्रालय के अनुसार, DA में बढ़ोतरी का निर्णय देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए लिया गया है। महंगाई दर में वृद्धि के चलते कर्मचारियों की जीवनयापन लागत भी बढ़ जाती है, इसलिए सरकार ने इस बढ़ोतरी को आवश्यक माना है। मंत्रालय ने इसे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत बताते हुए कहा कि यह संशोधन उनकी क्रय शक्ति को मजबूत बनाए रखने में मदद करेगा।
साल में दो बार संशोधन
केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में संशोधित करती है। यह दरें कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र (शहरी, अर्ध-शहरी, ग्रामीण) और वेतन आयोग के आधार पर अलग-अलग होती हैं। इस बार का संशोधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि महंगाई दर में हालिया वृद्धि ने कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया था।
7th Pay Commission को लेकर वित्त मंत्रालय का बयान
वित्त मंत्रालय ने इस घोषणा को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में बताया है। मंत्रालय के अनुसार, महंगाई के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए यह कदम आवश्यक था। 7 नवंबर 2024 को जारी कार्यालय ज्ञापन में मंत्रालय ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और उन्हें बढ़ती महंगाई का सामना करने में मदद मिलेगी।
कंक्लुजन
7th Pay Commission की केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में की गई यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित होगी। बढ़ती महंगाई के समय में, DA में की गई यह वृद्धि उनकी आय में सुधार करेगी और जीवनयापन की लागत को संतुलित करेगी। यह संशोधन न केवल उनके वेतन में वृद्धि करेगा, बल्कि उनकी वित्तीय सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा।
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