7th Pay Commission के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। यह बढ़ोतरी उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना था, और इसका लाभ BSNL तथा MTNL के कर्मचारियों को भी मिलेगा। यह फैसला 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। आइए जानते हैं इस बदलाव के बारे में विस्तार से।
7th Pay Commission के तहत ग्रेच्युटी लिमिट में बढ़ोतरी
केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि ग्रेच्युटी की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना था। अब, ये कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिल सकेगी। यह कदम 7th Pay Commission की योजना के तहत उठाया गया है और इसका उद्देश्य कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देना है।
यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार का यह कदम, महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन के 50% तक पहुंचाने की तरह है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। अगर हम इसे समझें, तो महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के साथ सभी भत्तों में 25% की बढ़ोतरी होती है, जो कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।
किसे मिलेगा इसका लाभ?
यह ग्रेच्युटी की लिमिट बढ़ाने का लाभ सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है या जिनकी पेंशन CCS (पेंशन) नियम 2021 के तहत निर्धारित की गई है। BSNL और MTNL के केंद्रीय कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पेंशन की गणना करने के नियमों में कोई बदलाव हुआ है। पेंशनभोगियों को पहले की तरह ही पेंशन मिलेगी, क्योंकि पेंशन के फार्मूले में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, जो उनके जीवन को आरामदायक बनाने में मदद करेगी।
ग्रेच्युटी क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है?
ग्रेच्युटी एक ऐसी राशि होती है जो सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवा काल के अंत में एकमुश्त दी जाती है। इसे सामान्यतः रिटायरमेंट के समय दिया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में कर्मचारी इसे रिटायरमेंट से पहले भी प्राप्त कर सकते हैं। यह राशि कर्मचारियों के लिए एक तरह से उनके कठिन काम और समर्पण का पुरस्कार होती है।
ग्रेच्युटी की सीमा पहले 20 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और उनके बाद के जीवन के लिए एक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
कंक्लुजन
7th Pay Commission के तहत ग्रेच्युटी की लिमिट में यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। यह उन्हें रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षित रखेगा और उनके जीवन में बेहतर बदलाव लाएगा। BSNL और MTNL के कर्मचारियों के लिए भी यह खुशखबरी है, क्योंकि उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि यह सरकार के कर्मचारियों के प्रति समर्पण और उनकी मेहनत को भी सम्मानित करने का एक तरीका है।
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