7th Pay Commission: नया साल मणिपुर के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ऐलान किया कि जनवरी 2025 से राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 7 प्रतिशत बढ़ाकर 39 प्रतिशत कर दिया जाएगा। यह एक बड़ा कदम है जो हजारों कर्मचारियों के जीवन में आर्थिक सुधार लेकर आएगा। इस फैसले से कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा और उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

7th Pay Commission से सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा

मणिपुर सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग 1 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। अब तक कर्मचारियों को 32 प्रतिशत DA मिल रहा था, जो अब बढ़कर 39 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 7th Pay Commission के तहत कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगी। महंगाई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय कर्मचारियों के लिए राहत का काम करेगा। साथ ही, यह निर्णय राज्य सरकार की कर्मचारी-हितैषी नीति को भी प्रदर्शित करता है।

यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से प्रभावी होगी और कर्मचारियों को यह राशि अगले वेतन से प्राप्त होगी। यह कदम राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक संदेश है, खासकर तब जब सरकारी कर्मचारी लंबे समय से वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे थे।

7th Pay Commission से कितना कम है मणिपुर का DA?

जब हम केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना करते हैं, तो मणिपुर के सरकारी कर्मचारियों का DA थोड़ा कम है। केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में 53 प्रतिशत DA मिल रहा है, जो मणिपुर के कर्मचारियों से 14 प्रतिशत ज्यादा है। हालांकि, मणिपुर सरकार के इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों को एक राहत तो मिलेगी, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के DA में मार्च 2025 में एक और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे मणिपुर के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों से और भी कम DA मिलेगा।

केंद्रीय कर्मचारियों के DA में यह बढ़ोतरी छमाही आधार पर की जाती है। इसका मतलब है कि हर साल दो बार कर्मचारियों के DA में वृद्धि की जाती है, जो सरकार की सिफारिशों के अनुसार की जाती है। मणिपुर सरकार के कर्मचारियों को इस बारे में और जानकारी का इंतजार रहेगा।

7th Pay Commission को लेकर मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण घोषणाएँ

मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने केवल DA हाइक की घोषणा नहीं की, बल्कि राज्य सरकार द्वारा किए गए कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मणिपुर सरकार ने सीएम उद्यमिता सहायता योजना के तहत 426 आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को बिना गारंटी के लोन दिया है, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिला है।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत कई युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। साथ ही, कई स्टार्टअप्स को राज्य में विकास के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

राज्य की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के कदम है 7th Pay Commission

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मणिपुर सरकार आने वाले समय में पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से लगभग 500 युवाओं को प्रमुख एयरलाइनों, जैसे एयर इंडिया और इंडिगो में केबिन क्रू के रूप में प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। यह कदम राज्य के विकास को गति देगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

सिंह ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार ने कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए जनवरी 2025 से इम्फाल से तीन प्रमुख शहरों के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत, सरकार ने विमान किराए में 5,000 रुपये तक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है, जिससे यात्रा करना और भी सस्ता हो जाएगा।

मणिपुर राज्य सरकार द्वारा की गई अन्य पहलें:

पहल	विवरण
DA Hike	जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता में 7% की बढ़ोतरी (अब 39%)
को-लेटरल फ्री लोन	सीएम उद्यमिता सहायता योजना के तहत 426 विस्थापित लोगों को बिना गारंटी के लोन
युवाओं के लिए प्रशिक्षण	500 युवाओं को एयरलाइनों में केबिन क्रू के रूप में ट्रेनिंग
विस्थापित लोगों की सहायता	50,000 रुपये का लोन, बिना गारंटी के विस्थापित लोगों को दिया जा रहा है
कनेक्टिविटी में सुधार	इम्फाल से तीन प्रमुख शहरों के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू की जाएंगी

आने वाला बजट और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उम्मीदें

केंद्र सरकार आगामी 1 फरवरी 2025 को 2025-2026 का बजट पेश करेगी, और केंद्रीय कर्मचारियों को इससे बड़ी उम्मीदें हैं। खासकर 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार क्या निर्णय लेगी, यह देखने योग्य होगा। सरकारी कर्मचारियों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, और इसे लेकर उनका उत्साह भी बढ़ा हुआ है।

केंद्र सरकार के इस बजट से न सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों, बल्कि राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी उम्मीदें हैं। मणिपुर सरकार के कदमों से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिली है, और अब सभी की नजर केंद्र सरकार के फैसलों पर होगी।

कंक्लुजन

7th Pay Commission के चलते मणिपुर सरकार द्वारा कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी के साथ-साथ अन्य योजनाओं की घोषणा, राज्य की विकास योजनाओं को भी मजबूती प्रदान करेगी। आने वाले महीनों में इन योजनाओं का राज्य के विकास और कर्मचारियों के जीवन स्तर पर सकारात्मक असर पड़ेगा। सरकार की तरफ से की जा रही इन पहलों से मणिपुर को एक नई दिशा मिल रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की योजनाएं राज्य के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी।

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