7th Pay Commission: महीनों की चुप्पी के बाद, मोदी सरकार ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) से बदलने की मांग उठाई है। जिसमें वर्तमान में सशस्त्र बल शामिल नहीं हैं। और कुछ अन्य एनपीएस को ओपीएस के उन्मूलन के बाद 2004 में केंद्र द्वारा बनाया गया था। जिससे देशव्यापी बहस शुरू हो गई कि क्या नई प्रणाली केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के हितों की सर्वोत्तम संभव तरीके से रक्षा करेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारी “वेतन असमानता” का हवाला देते हुए पुरानी पेंशन प्रणाली की वापसी की मांग करते हैं।
7th Pay Commission: बजट
केंद्र ने हाल ही में दोहराया है कि केंद्र सरकार के कर्मियों के संबंध में ओपीएस को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में एक लिखित उत्तर में कहा: “किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को अपने बजट भाषण में कहा था। कि एनपीएस समीक्षा समिति ने अपने काम में काफी प्रगति की है। “मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्श तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारियों ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। एक समाधान निकाला जाएगा जो आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए वित्तीय विवेक बनाए रखते हुए शामिल मुद्दों का समाधान करेगा। उन्होंने कहा।
7th Pay Commission: आज हो सकता है एलान
न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों का हावाला देते हुए कहा कि कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक ने सोमवार को सातवें वेतन आयोग लागू करने का फैसला लिया है। 1 अगस्त 2024 से कर्नाटक में सातवें वेतन आयोग लागू हो जाएगा। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में शानदार इजाफा हो जाएगा।
पीटीआई ने सूत्रों के हवाला देते हुए कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज वेतन वृद्धि का इजाफा कर सकते हैं। वेतन वृद्धि हो जाने से राज्य के 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा।
7th Pay Commission: OPS और NPS में क्या अंतर है?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने तर्क दिया है। कि एनपीएस के विपरीत, ओपीएस में एक गारंटीकृत पेंशन थी। जो कर्मचारियों के मूल वेतन से एक निश्चित हिस्सा काटती है। और सेवानिवृत्ति के समय नियोक्ता के योगदान से इसका भुगतान करती है।
पीएएचओ के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपने कामकाजी वर्षों के दौरान अपने वेतन का योगदान नहीं करना पड़ता । लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। एनपीएस के साथ ऐसा नहीं है।
लंबे समय से हो रही है 7वां वेतन आयोग की डिमांड
कर्नाटक के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 7वां वेतन आयोग लागू करने की सिफारिश कर रहे थे। 7वां वेतन आयोग लागू करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ ने अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की योजना भी बनाई थी। हड़ताल पर जाने की खबर के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है।
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