7th Pay Commission: ख़ुशखबरी! केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में इतना होगा इजाफा, जाने लेटेस्ट खबर

WhatsApp Redirect Button

7th Pay Commission: अब सकारात्मक खबरें सामने हैं। हर किसी के लिए एक उपहार की तरह। सरकार महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने जा रही है। जो सभी के लिए बूस्टर डोज होगा। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी। इससे सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। जो किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी है। इस डीए से कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों दोनों को फायदा होगा। डीए में बढ़ोतरी से देशभर के करीब 1 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। जो सभी के लिए बूस्टर डोज होगा।

जनवरी से अब तक DA में 50 फीसदी का इजाफा हुआ है। हालांकि डीए बढ़ोतरी की तारीख ज्ञात नहीं है। लेकिन मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि इसे 8 अक्टूबर तक बढ़ाया जाएगा। जून महीने में AICPI में 1.5 अंक की बढ़ोतरी देखी गई। फिर DA बढ़ गया। DA 3% बढ़ जाएगा।

जनवरी से जून 2024 तक इंडेक्स नंबर नतीजे तय करेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 3% डीए मिलेगा। जून एआईसीपीआई में 1.5 अंक का उछाल देखा गया। मई माह में यह बढ़कर 133.9 अंक हो गया। इसके बाद यह बढ़कर 141.4 हो गया। डीए स्कोर बढ़कर 53.36 अंक हो गया है। DA 3% बढ़ जाएगा। जनवरी में इंडेक्स नंबर 138.9 अंक पर था और डीए में बढ़ोतरी के बाद यह 50.84% पर पहुंच गया।

7th Pay Commission: हम सितंबर में डीए की घोषणा करेंगे

सितंबर में कर्मचारियों को डीए की घोषणा मिली थी। इसका क्रियान्वयन जुलाई 2024 में शुरू होगा। साथ ही डीए का बकाया भी हम कुछ महीनों में चुका देंगे। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 53% डीए का भुगतान किया जाएगा। सूत्रों का दावा है कि 25 सितंबर को कैबिनेट बैठक में इसकी घोषणा भी कर दी जायेगी। अभी घोषणा होनी बाकी है।

7th Pay Commission: वेतन में वृद्धि होगी

अगर केंद्र सरकार डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करती है। तो सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 40,000 रुपये है। तो डीए के 3 फीसदी पर 1,200 रुपये की बढ़ोतरी होगी। नतीजतन, प्रति वर्ष 14,400 रुपये की बढ़ोतरी होना तय है। इंडिया टीवी न्यूज प्लेटफॉर्म ने भी इस सैलरी बढ़ोतरी की पुष्टि की है।

7th Pay Commission: क्या डीए जीरो होगा?

अगर आप सोच रहे हैं। कि डीए जीरो होगा तो कैलकुलेशन जारी रहेगा। इस बारे में कोई तय नियम नहीं है। पिछली बार ऐसा किया गया था। अब आधार वर्ष बदलने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसी कोई सिफारिश भी नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों की गणना 50 फीसदी से ज्यादा की जाएगी।