8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को कब से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन? जानें पूरी जानकारी

8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8th Pay Commission को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को नया वेतन मिलेगा, लेकिन वेतन वृद्धि की राशि और इसके कार्यान्वयन की तारीख को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार, इस आयोग के तहत कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये प्रति माह होने की संभावना है। लेकिन सवाल यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों को यह बढ़ा हुआ वेतन कब मिलेगा?

8th Pay Commission कब लागू होगा?

केंद्र सरकार द्वारा गठित 8th Pay Commission का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन करना है। मौजूदा 7th Pay Commission का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त होगा। इसके बाद 8th Pay Commission लागू होगा।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, 8th Pay Commission की सिफारिशें 2025 में लागू होने की संभावना है, और इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया जाएगा। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को फरवरी 2026 से बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो सकता है (जो कि जनवरी 2026 का वेतन होगा)।

8th Pay Commission के बाद महंगाई भत्ता (DA) की स्थिति

8th Pay Commission के लागू होने के साथ सबसे बड़ा असर महंगाई भत्ते (DA) पर पड़ेगा। रिपोर्टों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य (0) कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि 8th Pay Commission लागू होने के बाद महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन शून्य से शुरू होगी।

महंगाई भत्ता शून्य: जब 8th Pay Commission लागू होगा, महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा और फिर इसे नए बेसिक वेतन में जोड़ा जाएगा।
नई कैलकुलेशन: महंगाई भत्ता (DA) की कैलकुलेशन अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर की जाएगी और इसमें समय-समय पर बदलाव होगा।
मर्जिंग का असर: 2026 में महंगाई भत्ता का 50% या अधिक भाग नए वेतन में मर्ज किया जाएगा।

8th Pay Commission से वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?

8th Pay Commission के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना है। वर्तमान में, 7th Pay Commission के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर सेट किया गया था, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। अब उम्मीद की जा रही है कि 8th Pay Commission के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ सकता है।

इसका मतलब है कि कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 51,480 रुपये प्रति माह हो सकता है, जो वर्तमान वेतन से 186 प्रतिशत अधिक है।

8th Pay Commission से क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ?

भारत में, 8th Pay Commission की सिफारिशें केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हैं। हालांकि, राज्य सरकारों को इन सिफारिशों को अपनाने का विकल्प होता है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाकर अपने कर्मचारियों का वेतन संशोधित कर सकती हैं, लेकिन यह स्वैच्छिक है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने पहले 7th Pay Commission की सिफारिशों को अपनाया था, जबकि अन्य राज्यों ने इसे लागू करने में समय लिया।

वेतन वृद्धि के लिए लागू प्रक्रिया

सदस्यों की नियुक्ति: 8th Pay Commission के कार्यान्वयन से पहले, इसके अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
आधिकारिक घोषणा: इसके बाद, नए पे-मैट्रिक्स पर मंथन किया जाएगा और कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया जाएगा।
सिफारिशों का पालन: 8th Pay Commission की सिफारिशों को केंद्र सरकार लागू करेगी, जबकि राज्य सरकारों को इसे अपनाने का विकल्प होगा।

8th Pay Commission के बाद DA की नई कैलकुलेशन

आठवां वेतन आयोग के लागू होने पर महंगाई भत्ता (DA) को 0 से शुरू किया जाएगा और फिर इसे मूल वेतन में मर्ज किया जाएगा। माना जा रहा है कि DA की नई कैलकुलेशन जुलाई 2026 में की जाएगी, जब महंगाई भत्ता 3-4 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

महंगाई भत्ते की मर्जिंग के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कुल वेतन बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान वेतन ₹18,000 है और महंगाई भत्ता 50% है (₹9,000), तो आठवां वेतन आयोग के लागू होने के बाद उनका कुल वेतन ₹27,000 हो सकता है।

क्या होगा महंगाई भत्ते का असर?

जब नया वेतन आयोग लागू होगा, तो महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की मूल सैलरी ₹18,000 है और महंगाई भत्ता 50% है, तो अब महंगाई भत्ता ₹9,000 को मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा। इसके बाद, कर्मचारियों का कुल वेतन ₹27,000 हो जाएगा।

आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सुधार और महंगाई भत्ते की गणना को नया रूप देने वाली महत्वपूर्ण पहल है। कर्मचारियों को आठवां वेतन आयोग के बाद बढ़े हुए वेतन और भत्तों का लाभ मिलेगा, और महंगाई भत्ते की गणना भी नए तरीके से की जाएगी।

8th Pay Commission के तहत कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन कब मिलेगा और महंगाई भत्ता कैसे मर्ज किया जाएगा, यह सभी सवाल फरवरी 2026 के आसपास स्पष्ट हो सकते हैं।

यह भी पढ़ें :-