DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 18 महीने के DA बकाए पर बड़ी खुशखबरी

DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार जल्द ही 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) के बकाए के भुगतान पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आगामी बजट 2025 में इस पर कोई खास घोषणा हो सकती है। इस लेख में हम आपको DA Hike से संबंधित सबसे ताजा खबरें और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाली उम्मीदों के बारे में जानकारी देंगे।

क्या है 18 महीने के DA Hike का मामला?

केंद्र सरकार ने 2020 में कोरोनावायरस महामारी के कारण आर्थिक संकट के चलते केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 18 महीने तक रोक दिया था। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वित्तीय परेशानियाँ बढ़ गई थीं। जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक, कर्मचारियों को केवल मूल वेतन मिला और महंगाई भत्ता रोक दिया गया। इस फैसले से सरकार ने लगभग ₹40,000 करोड़ तक की बचत की। हालांकि अब महामारी के समाप्त होने और अर्थव्यवस्था के सुधार के बाद, कर्मचारियों को अपने बकाए की मांग करने का मौका मिला है।

क्या उम्मीदें हैं बजट 2025 से?

2025 का केंद्रीय बजट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत मायने रखता है। कर्मचारियों को इस बार उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में 18 महीने के DA के बकाए का भुगतान करने की घोषणा कर सकती हैं। इस मुद्दे को लेकर कई कर्मचारी संगठन सरकार से पत्र लिख चुके हैं, और उनकी मांग है कि सरकार जल्द ही इस बकाए का भुगतान करें।

इस संदर्भ में, राष्ट्रीय कर्मचारी सचिव गोपाल मिश्रा ने भी 10 जनवरी को सरकार से आवेदन किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब जब देश की आर्थिक स्थिति सुधर चुकी है, तो सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के DA बकाए का भुगतान एक साथ या किस्तों में कर सकती है।

क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश?

यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका था। राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन ने केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि केंद्र सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कर्मचारियों का मूलभूत अधिकार है और इस पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि, सरकार को यह निर्णय आर्थिक स्थिति को देखते हुए कुछ समय बाद लेना था।

कर्मचारियों के अन्य मुद्दे और बजट 2025 की उम्मीदें

केंद्रीय कर्मचारियों की अन्य मांगों में 8वें वेतन आयोग का गठन, स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करना, कमयूटेड पेंशन की बहाली को लेकर 12 साल की जगह 15 साल के बजाय जल्दी बहाल करना, और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की भी मांग की गई है। कर्मचारी संगठन पे मैट्रिक्स में बदलाव की भी बात कर रहे हैं।

इन सारी मांगों को राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन ने वित्त मंत्रालय तक पहुंचा दिया है, और कर्मचारी संगठन को उम्मीद है कि इस बार इन मुद्दों पर भी कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा।

Table for DA Hike Related Information

घटना	तिथि
18 महीने के DA का भुगतान	जल्द ही संभव
2025 का केंद्रीय बजट	फरवरी 2025
DA बकाए के भुगतान की संभावित तारीख	बजट के बाद
सुप्रीम कोर्ट का आदेश	2021
केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा पत्र भेजने की तिथि	जनवरी 2025

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उम्मीदें

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2025 का बजट कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर सरकार 18 महीने के DA के बकाए का भुगतान करती है, तो इससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इस फैसले से कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है, और उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

Conclusion

केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि आने वाले बजट 2025 में DA Hike के बकाए का भुगतान किया जाएगा और उनकी अन्य लंबित मांगों पर भी विचार किया जाएगा। इस पर सरकार का अंतिम निर्णय कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। सरकार के द्वारा इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट निर्णय आने की उम्मीदें तेज हो चुकी हैं, और इसके लिए कर्मचारियों की तरफ से भी लगातार दबाव बना हुआ है।

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