DA: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों और उनके संगठनों के लिए यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ था कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार द्वारा रोकें गए DA (महंगाई भत्ता) की किश्तों का भुगतान कब किया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महामारी के दौरान सरकार ने कर्मचारियों के DA की तीन किश्तों को रोक दिया था, जिससे 18 महीने का DA लंबित हो गया। इस लेख में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और समझेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है।

DA रोकने की पृष्ठभूमि

2020 में जब कोविड-19 महामारी अपने चरम पर थी, तब केंद्र सरकार को वित्तीय संकट से निपटने के लिए कई कड़े कदम उठाने पड़े थे। इनमें से एक कदम था कर्मचारियों के DA में वृद्धि पर 18 महीने के लिए रोक लगाना। इसके चलते कर्मचारियों को तीन किश्तों का DA नहीं मिल पाया।

महामारी के बाद सरकार ने DA में नियमित बढ़ोतरी को फिर से शुरू कर दिया था, लेकिन इन 18 महीनों के DA का क्या होगा, इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया। इस कारण कर्मचारी संगठन लगातार बकाया DA को जारी करने की मांग कर रहे थे।

कंफेडरेशन की प्रमुख मांगें

कंफेडरेशन, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों का एक प्रमुख संगठन है, ने सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगें रखी थीं। इनमें सबसे प्रमुख थी कि नई पेंशन योजना (NPS) को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से बहाल किया जाए। इसके अलावा, कंफेडरेशन ने कोविड-19 महामारी के दौरान रोकें गए DA की किश्तों को जारी करने की मांग की थी। संगठन ने यह भी मांग की थी कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की पेंशन से काटी गई राशि को 15 साल की बजाय 12 साल में वापस किया जाए।

संगठन ने इसके अलावा रिक्त पदों को भरने और कंपेशनेट आधार पर नौकरी देने की सीमा को बढ़ाने की भी मांग की थी। कंफेडरेशन ने यह भी कहा कि सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और निजीकरण को रोकने की आवश्यकता है, ताकि सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सके।

DA एरियर क्या है?

DA (महंगाई भत्ता) केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसकी गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर की जाती है। केंद्र सरकार साल में दो बार DA में बढ़ोतरी करती है – जनवरी में और जुलाई में। जब कर्मचारियों को पिछले समय के DA का भुगतान किया जाता है, तो उसे DA एरियर कहा जाता है। महामारी के दौरान, सरकार ने 18 महीने तक DA की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी, जिससे कर्मचारियों को तीन किश्तों का DA नहीं मिला। इसे ही DA एरियर के रूप में मांगा जा रहा था।

सरकार का अंतिम फैसला

हाल ही में, केंद्र सरकार ने 18 महीने के बकाया DA को लेकर अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह कर्मचारियों को DA का बकाया नहीं देगी। सरकार का तर्क है कि यह वित्तीय रूप से संभव नहीं है। महामारी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ था, और अब सरकार उससे उबरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में, 18 महीने के DA का भुगतान सरकार के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ होगा, जिसे वह वहन नहीं कर सकती।

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

इस फैसले से कर्मचारियों में निराशा का माहौल है और उनके संगठन इस फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कंफेडरेशन ने अपने सर्कुलर में कहा है कि कर्मचारियों ने महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया था, और अब उन्हें उनके वाजिब हक से वंचित रखना अन्यायपूर्ण है। कर्मचारी संगठन इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं और इसके लिए विभिन्न तरीकों से संघर्ष करने की बात कर रहे हैं।

भविष्य की संभावनाएं

हालांकि, सरकार ने फिलहाल 18 महीने के बकाया DA का भुगतान न करने का फैसला किया है, लेकिन भविष्य में इस निर्णय में बदलाव की संभावना बनी हुई है। कर्मचारी संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं, और अगर भविष्य में देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, तो सरकार कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर पुनर्विचार कर सकती है। लेकिन फिलहाल, कर्मचारियों को इस फैसले को स्वीकार करना होगा और आगे की रणनीति पर काम करना होगा।

क्या कर्मचारियों को मिलेगा उनका बकाया DA?

कोविड-19 महामारी के दौरान रोकें गए 18 महीने के DA को लेकर केंद्र सरकार ने अब अपना अंतिम फैसला सुना दिया है कि वह इसका भुगतान नहीं करेगी। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वित्तीय परिस्थितियों में यह संभव नहीं है। इस फैसले से कर्मचारी संगठन निराश हैं और अपनी मांगों के समर्थन में संघर्ष करने की योजना बना रहे हैं। अब यह देखना होगा कि भविष्य में सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच इस मुद्दे पर क्या बातचीत होती है और क्या कोई समाधान निकलता है।

DA कर्मचारियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह उनके वेतन का एक बड़ा हिस्सा होता है और महंगाई के मुकाबले उनकी आय को बनाए रखने में मदद करता है। ऐसे में यह निर्णय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, और यह दिखाता है कि महंगाई भत्ता से जुड़ी समस्याएं केवल एक वित्तीय नीति का हिस्सा नहीं, बल्कि एक कर्मचारी का अधिकार भी हैं।

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