8th Pay Commission में लौट सकते हैं Interest-Free Loan! जानिए आखिर क्यों छीनी थीं ये 12 सुविधाएं

8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही 8th Pay Commission की घोषणा किए जाने की संभावना को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच इस पर लगातार बातचीत जारी है। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में क्या कुछ बदला गया था, खासतौर पर वे ब्याज-मुक्त एडवांस जिनका लाभ पहले लाखों सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता था।

7वें वेतन आयोग लागू होने से पहले तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को कई जरूरी परिस्थितियों में बिना ब्याज के एडवांस देती थी। लेकिन 7वें वेतन आयोग ने इन 12 Interest-Free Advances को अप्रासंगिक बताकर समाप्त कर दिया।

Interest-Free Advance क्या होते थे?

Interest-Free Advance वे सरकारी सुविधाएं थीं, जिनमें कर्मचारियों को छोटे-मोटे खर्च जैसे त्योहार, इलाज, यात्रा, साइकिल खरीद या ट्रांसफर के समय बिना ब्याज के आर्थिक सहायता मिलती थी। यह सुविधा 6th Pay Commission तक जारी रही थी, लेकिन 7वें वेतन आयोग ने इसे खत्म कर दिया।

इन एडवांस का उद्देश्य कर्मचारियों को समय पर जरूरत के अनुसार राहत देना था ताकि वे वित्तीय संकट में न फंसें और बैंक लोन का सहारा न लेना पड़े।

7वें वेतन आयोग द्वारा खत्म की गई 12 प्रमुख सुविधाएं

7वें वेतन आयोग ने नीचे दी गई 12 ब्याज-मुक्त एडवांस स्कीमें पूरी तरह समाप्त कर दीं:

साइकिल एडवांस ₹4500
गर्म कपड़ों के लिए एडवांस ₹4500
ट्रांसफर पर वेतन एडवांस (1–2 महीने का वेतन)
यात्रा भत्ता (TA) एडवांस
मृत कर्मचारी के परिवार को TA एडवांस
छुट्टी वेतन एडवांस
LTC एडवांस (90% तक)
चिकित्सा एडवांस ₹10,000–36,000 तक
त्योहार एडवांस ₹4500
प्राकृतिक आपदा में एडवांस ₹7500
हिंदी प्रशिक्षण एडवांस ₹450
कोर्ट केस एडवांस ₹500

इन सभी स्कीम्स में कम ब्यूरोक्रेसी, आसान रिकवरी और शून्य ब्याज की सुविधा थी, जो मध्यम और निम्न ग्रेड वेतन वाले कर्मचारियों के लिए अत्यंत लाभदायक होती थीं।

7वें वेतन आयोग ने इन सुविधाओं को क्यों किया बंद?

7वें वेतन आयोग ने रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा कि वर्तमान में कर्मचारियों का वेतन काफी बेहतर हो चुका है और ऐसी छोटी-मोटी एडवांस सुविधाओं का महत्व अब कम हो गया है। इसके अलावा, इन्हें मैनेज करना भी प्रशासनिक रूप से महंगा और जटिल हो गया था।

हालांकि कर्मचारी यूनियनों ने मांग की थी कि इन एडवांस राशियों को महंगाई के अनुसार बढ़ाकर तीन गुना किया जाए, लेकिन आयोग ने इन्हें “अप्रासंगिक” करार देते हुए पूरी तरह खत्म करने की सिफारिश की।

अब कौन-से एडवांस मिलते हैं?

7वें वेतन आयोग ने केवल दो एडवांस को जारी रखा है, लेकिन यह ब्याज के साथ मिलते हैं:

House Building Advance (HBA) – घर खरीदने या बनाने के लिए
Advance for Purchase of Personal Computer – केवल एक बार का लाभ

ये दोनों एडवांस अब भी सीमित दायरे में मौजूद हैं, लेकिन इनमें ब्याज भी जुड़ा होता है और प्रक्रिया अपेक्षाकृत लंबी हो सकती है।

क्या 8th Pay Commission में वापसी हो सकती है इन सुविधाओं की?

अब जब 8th Pay Commission की चर्चा जोरों पर है, तो एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या 7वें वेतन आयोग द्वारा बंद की गई ये सुविधाएं फिर से बहाल हो सकती हैं। कर्मचारी संगठनों की ओर से मांग की जा रही है कि इन ब्याज-मुक्त एडवांस को फिर से लागू किया जाए, क्योंकि कई कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति आज भी ऐसी नहीं है कि वे हर छोटी जरूरत के लिए बैंक लोन ले सकें।

यदि सरकार सकारात्मक रुख अपनाती है, तो यह 8th Pay Commission के तहत एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो निचले वेतन ग्रेड में आते हैं और जिन्हें त्योहार या आपात स्थिति में त्वरित सहायता की जरूरत होती है।

8th Pay Commission से उम्मीदें फिर जागीं, क्या लौटेंगी पुरानी सुविधाएं?

7वें वेतन आयोग ने जहां सुविधाओं को “विलासिता” मानते हुए बंद कर दिया था, वहीं अब 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को फिर से राहत की उम्मीद है। Interest-Free Advances जैसे लाभ, जो पहले कर्मचारियों को बड़ी सुविधा देते थे, अब फिर से बहाल हो सकते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि 8th Pay Commission क्या केवल वेतन और भत्तों की समीक्षा तक सीमित रहेगा या कर्मचारियों की इन बुनियादी जरूरतों पर भी ध्यान देगा।

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