7th Pay Commission: केंद्र सरकार सभी केंद्रीय कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ता देती है। अब सरकार ने एक बार इस साल के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान कर दिया है। अब कर्मचारियों को जल्द ही दोबारा महंगाई भत्ता मिलेगा। हम आपको बता दें कि सरकार जनवरी और जुलाई में महंगाई सब्सिडी बढ़ाती है।
सरकार ने जनवरी के लिए DA में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। अब अक्टूबर का महीना आ गया है। और सरकार ने जुलाई के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। हालांकि, सिविल सेवकों को उम्मीद है। कि सरकार दिवाली (दिवाली 2024) से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करेगी।
7th Pay Commission: महंगाई भत्ता क्या है?
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में मूल वेतन के साथ-साथ DA (महंगाई भत्ता) भी अहम होता है। दरअसल सरकार महंगाई कम करने के लिए कर्मचारी को वेतन देती है. कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है। पेंशनभोगियों को डीआर (महंगाई राहत) मिलता है। सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में डीए और डीआर में बदलाव करती है। यह बदलाव जीवनयापन लागत सूचकांक को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
7th Pay Commission: महंगाई भत्ते की गणना कैसे की जाती है?
सरकार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के आधार पर महंगाई भत्ता तय करती है। इस इंडेक्स से पता चलता है कि चीजें कितनी महंगी होती जा रही हैं। AICPI बढ़ने पर सरकार महंगाई भत्ता बढ़ा देती है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन का मुख्य हिस्सा है। इस बीच सभी केंद्रीय और राज्य कर्मचारी अपने वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं।
7th Pay Commission: कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार महंगाई भत्ते में 3 से 4 फीसदी तक बढ़ोतरी कर सकती है। इसे ऐसे समझें कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपये है। तो महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद उसकी सैलरी 540 रुपये से बढ़कर 720 रुपये प्रति माह हो सकती है।
अगर सरकार इसमें 3 फीसदी की बढ़ोतरी करती है। तो कर्मचारियों की सैलरी 9540 रुपये तक बढ़ सकती है। साथ ही 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद मासिक वेतन 9720 रुपये तक बढ़ सकता है।
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