7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 40 दिन की सैलरी का बोनस और बढ़ा महंगाई भत्ता

7th pay commission: केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत उन्हें 40 दिनों का अतिरिक्त वेतन बोनस के रूप में दिया जाएगा। यह निर्णय वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागू किया गया है। इससे न सिर्फ भारतीय सेना के सैनिकों बल्कि कई अन्य केंद्रीय कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन-कौन इस बोनस का लाभ उठा सकेगा और इसके लिए किस प्रकार की गणना की जाएगी।

7th pay commission के चलते सैनिकों और डिफेंस कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

भारत सरकार ने इस बार बोनस का ऐलान करते हुए भारतीय सेना और आर्मी ऑर्डनेंस कॉर्प्स (AOC) के कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। सभी योग्य डिफेंस सिविलियन कर्मचारियों को इस बोनस का लाभ मिलेगा। इस योजना को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे यह और अधिक प्रभावी बन गया है। यह बोनस “प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस” (PLB) के तहत दिया जाएगा और भारतीय सेना तथा AOC के ग्रुप B (गैर-राजपत्रित) और ग्रुप C के कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है।

7th pay commission में बोनस की गणना कैसे होगी?

इस बोनस की गणना कर्मचारी की मासिक सैलरी के आधार पर की जाएगी। इसका मतलब है कि कर्मचारी को एक महीने की सैलरी से 10 दिन ज्यादा बोनस के रूप में मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की मासिक सैलरी ₹20,000 है, तो उसे लगभग ₹19,700 का बोनस मिलेगा। इसके लिए एक विशेष फॉर्मूला अपनाया गया है जिसमें कर्मचारी की औसत सैलरी को 30.4 से विभाजित किया जाता है और फिर 30 से गुणा किया जाता है। इससे सही और पारदर्शी तरीके से बोनस का निर्धारण होता है।

7th pay commission में अस्थायी श्रमिकों के लिए अलग नियम

अस्थायी श्रमिकों (कैजुअल लेबर) के लिए भी सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं। उनके बोनस की गणना उनकी अनुमानित सैलरी ₹1200 प्रति माह के आधार पर की जाएगी। यदि किसी अस्थायी कर्मचारी का वेतन ₹1200 से कम है, तो उन्हें उनके वास्तविक वेतन के अनुसार बोनस दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी श्रमिकों को उनके मेहनत का उचित मुआवजा मिले।

7th pay commission से बोनस प्राप्त करने की शर्तें

इस योजना के अंतर्गत सिर्फ “प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस” (PLB) स्कीम में आने वाले कर्मचारी ही इस बोनस के पात्र होंगे। बोनस की अधिकतम सीमा ₹7000 तय की गई है, यानी जिन कर्मचारियों की सैलरी ₹7000 से ज्यादा है, उन्हें ₹7000 तक का ही बोनस मिलेगा। साथ ही, यह बोनस सिर्फ ग्रुप B (गैर-राजपत्रित) और ग्रुप C के कर्मचारियों को ही मिलेगा। अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी एक अलग नीति बनाई गई है ताकि उन्हें भी उनके वेतन के अनुसार बोनस मिल सके।

7th pay commission से महंगाई भत्ता (DA) में वृद्धि

केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ता (DA) में भी वृद्धि की है। 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कुछ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह वृद्धि लागू की गई है। वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने इस बदलाव की घोषणा की है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी।

नया DA कितना बढ़ा?

छठे वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए DA की दर 239% से बढ़ाकर 246% कर दी गई है। वहीं, 5वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों का DA 443% से बढ़ाकर 455% कर दिया गया है। 7वें वेतन आयोग के तहत DA को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके वेतन में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, साथ ही उन्हें जुलाई 2024 से एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।

7th pay commission में महंगाई भत्ते की गणना कैसे की जाती है?

महंगाई भत्ते (DA) की गणना कर्मचारी के मूल वेतन (Basic Salary) के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन छठे वेतन आयोग के अनुसार ₹43,000 प्रति माह है, तो नए DA की दर 246% के अनुसार उनका DA ₹1,05,780 होगा। इससे पहले यह राशि ₹1,02,770 थी, जब DA 239% था।

महंगाई भत्ता क्यों दिया जाता है?

महंगाई भत्ता (DA) का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की जीवनयापन की लागत को संतुलित करना है। मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ जीवन की लागत भी बढ़ जाती है, इसलिए DA के माध्यम से वेतन को समायोजित किया जाता है। सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में DA की समीक्षा करती है और इसे बढ़ाने का निर्णय लेती है, जो कर्मचारी के कार्यक्षेत्र (शहरी, अर्ध-शहरी, या ग्रामीण) पर निर्भर करता है।

केंद्र सरकार का 7th pay commission को लेकर यह निर्णय निश्चित रूप से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक राहतभरी खबर है। 40 दिन की सैलरी बोनस के रूप में और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे न केवल उनकी जीवनशैली में सुधार होगा बल्कि उनकी मेहनत का उचित मुआवजा भी मिलेगा। उम्मीद है कि आने वाले समय में भी सरकार इसी तरह कर्मचारियों की भलाई के लिए सकारात्मक कदम उठाती रहेगी।

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