MP DA Hike 2025:  मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने “राजपत्रित अधिकारी सम्मेलन” में यह घोषणा की कि अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा। इस निर्णय से लगभग 7 लाख कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचेगा।

महंगाई भत्ते में यह वृद्धि दो चरणों में की जाएगी – पहली वृद्धि 1 जुलाई 2025 से (3%) और दूसरी 1 जनवरी 2025 से (2%) लागू होगी। यह लेख आपको विस्तार से बताएगा कि यह MP DA Hike क्यों महत्वपूर्ण है, इससे किसे कितना लाभ मिलेगा, और इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है।

MP DA Hike से संबंधित प्रमुख जानकारी 

श्रेणी	विवरण
वर्तमान महंगाई भत्ता (DA)	50%
नई कुल दर (DA)	55%
पहली वृद्धि	3% (1 जुलाई 2025 से)
दूसरी वृद्धि	2% (1 जनवरी 2025 से)
एरियर भुगतान	जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक 5 किस्तों में
लाभार्थी कर्मचारी	7 लाख से अधिक
सबसे बड़ी वृद्धि	मार्च 2022 में 11%
कुल वृद्धि (2022–2025)	35%

DA वृद्धि क्यों महत्वपूर्ण है?

MP DA Hike सिर्फ एक आर्थिक लाभ नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों की मेहनत और प्रतिबद्धता का सम्मान भी है। लंबे समय से राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के मुकाबले कम DA मिल रहा था। लेकिन अब सरकार ने यह अंतर समाप्त कर दिया है। अब वे भी उतना ही DA प्राप्त करेंगे जितना केंद्र के कर्मचारी पाते हैं।

यह निर्णय महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों की जीवनशैली को बेहतर बनाएगा, उनकी क्रय-शक्ति को बढ़ाएगा और त्योहारी सीजन में वित्तीय मजबूती देगा।

एरियर का भुगतान और दीवाली की तैयारी

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि DA बढ़ोतरी के एरियर का भुगतान पांच समान किस्तों में किया जाएगा। यह भुगतान जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा, जिससे कर्मचारी दीवाली के समय अतिरिक्त वित्तीय सहयोग का लाभ उठा सकें।

पिछले तीन वर्षों में DA वृद्धि की समयरेखा

MP DA Hike का इतिहास देखें तो पिछले तीन सालों में राज्य सरकार ने कुल सात बार DA बढ़ाया है:

• मार्च 2022: 11% की बड़ी वृद्धि (20% से 31%)
• अगस्त 2022: 3% वृद्धि (31% से 34%)
• जनवरी 2023: 4% (34% से 38%)
• जुलाई 2023: 4% (38% से 42%)
• मार्च 2025: 4% (42% से 46%)
• अक्टूबर 2025: 4% (46% से 50%)
• अप्रैल 2025: 5% (50% से 55%)

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि MP DA Hike में सरकार निरंतर सक्रिय रही है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कोई राहत नहीं

जहां एक ओर वर्तमान कर्मचारियों को 55% DA मिलने जा रहा है, वहीं लगभग 4.5 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी इस योजना में कोई लाभ नहीं मिला है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने इस पर नाराज़गी जताई और मुख्यमंत्री से इस वर्ग के लिए भी राहत की मांग की है।

पदोन्नति और अन्य मांगों पर सरकार का रुख

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सम्मेलन में यह भी कहा कि सरकार 2016 से अटकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र चालू करना चाहती है। इसके लिए मंत्रिमंडल की एक समिति बनाई गई है, जो सभी वर्गों से विचार-विमर्श कर रही है ताकि सभी को न्याय मिल सके।

इसके अतिरिक्त, सम्मेलन में कर्मचारियों ने यह मांगें भी रखीं:

• परिवीक्षा अवधि को घटाकर दो वर्ष किया जाए।
• 25 वर्ष की सेवा पर पेंशन का प्रावधान केंद्र की तरह लागू हो।
• ग्रेड पे विसंगति को दूर किया जाए।
• CPCP परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त की जाए।

MP DA Hike सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं, बल्कि लाखों कर्मचारियों की अपेक्षाओं और उनके जीवन स्तर को सुधारने का एक सार्थक प्रयास है। यह कदम निश्चित रूप से सरकार और कर्मचारियों के बीच विश्वास को और मजबूत करेगा।
आगामी महीनों में जब DA का एरियर भुगतान शुरू होगा, तब इसका वास्तविक असर ज़मीन पर नजर आएगा। उम्मीद है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी भी जल्द इस लाभ से वंचित नहीं रहेंगे।

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