7th Pay Commission Latest Update: 7वां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए बनाया गया आयोग था। यह आयोग लगभग दस साल तक लागू रहा और इसके नियम 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गए। अब 8वां वेतन आयोग बनने की प्रक्रिया चल रही है। जिस पर सरकार, कर्मचारी संगठन और अर्थशास्त्रियों की नजर है।
7वें वेतन आयोग की स्थिति
7वें वेतन आयोग ने 2016 से लेकर 2025 तक केंद्रीय कर्मचारियों को नई सैलरी स्ट्रक्चर और भत्तों के बदलाव के साथ वेतन दिया। इसके तहत कर्मचारियों का बेसिक पे, DA/DR, HRA और अन्य भत्तों में बदलाव हुआ। जिससे सरकारी नौकरी में काम करने वाले लाखों लोगों को फायदा हुआ। फिलहाल इस आयोग की अवधि समाप्त हो चुकी है। हालांकि अभी भी इसी ढांचे के अनुसार DA, HRA और अन्य भत्ते जारी हैं तक़ि कर्मचारियों को सैलरी में किसी तरह का व्यवधान न आए।
8वें वेतन आयोग की तैयारी
सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत विभिन्न मंत्रालय, रक्षा विभाग, गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य सैलरी, भत्तों और पेंशन को वर्तमान आर्थिक हालात, महंगाई और जीवन-यापन की लागत के हिसाब से फिर से तय करना है। 8वें वेतन आयोग को राज्य सभा और लोक सभा में बताया गया है कि यह आयोग January 1, 2026 से लागू होने की संभावना रखता है। लेकिन इसकी अंतिम रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी के बाद ही लागू होता है।
सैलरी और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग के गठन के बाद उम्मीद है कि सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिलेगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि:
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- नए सैलरी ढांचे में fitment factor पहले से अधिक हो सकता है, जिससे वेतन में इजाफा होगा।
- 8वां वेतन आयोग लागू होने पर minimum basic salary ₹40,000 से ऊपर पहुंच सकती है।
- पेंशनर्स को भी महंगाई के अनुसार बेहतर पेंशन मिलने की संभावना है।
- DA, HRA और अन्य भत्तों की समीक्षा भी इस आयोग के तहत की जा सकती है।
लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि आधिकारिक सिफारिशें अभी जारी नहीं हुई हैं और कुछ अनुमान ही प्रकाशित हुए हैं। अंतिम निर्णय आयोग की रिपोर्ट और सरकार के अनुमोदन के बाद ही स्पष्ट होगा।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स ने 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को जल्द लागू करने की मांग की है ताकि महंगाई, खर्चों और जीवन लागत को ध्यान में रखते हुए उन्हें वास्तविक सैलरी वृद्धि मिल सके। कर्मचारी संगठन लगातार सुझाव दे रहे हैं कि fitment factor को अच्छा रखा जाए ताकि वेतनभोगियों को पर्याप्त लाभ मिल सके।
निष्कर्ष
7वां वेतन आयोग अब समाप्त हो चुका है। और सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। हालांकि सिफारिशें अभी पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन उम्मीद है कि आयोग की रिपोर्ट आने और सरकार द्वारा मंजूर होने के बाद जल्द ही नया वेतन ढांचा, सैलरी वृद्धि और पेंशन की बेहतर व्यवस्था लागू होगी।
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