8th Pay Commission केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाने वाला एक आयोग है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्ते और पेंशन में बदलाव की सिफारिश करता है। इससे पहले 7th Pay Commission लागू था। जिसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 तक मानी जा रही है।
8वें वेतन आयोग पर नई खबर
सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू की थी। और इसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि आयोग की सिफारिशें आने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव हो सकता है।
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 30% से 34% तक बढ़ोतरी हो सकती है।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के लिए कई मांगें रखी हैं। जैसे:
संबंधित स्टोरीज़
- फिटमेंट फैक्टर को 3.0 तक बढ़ाने की मांग
- Old Pension Scheme (OPS) को फिर से लागू करने की मांग
- सालाना 6% वेतन वृद्धि
- पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव
- इन मांगों को कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने रखा है।
सुझाव देने का मौका
मार्च 2026 में सरकार ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और संगठनों से ऑनलाइन सुझाव और राय भी मांगी है। लोग 30 अप्रैल 2026 तक अपनी राय दे सकते हैं ताकि अंतिम रिपोर्ट तैयार करते समय उन्हें शामिल किया जा सके।
निष्कर्ष
8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे सैलरी, भत्ते और पेंशन में बड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले समय में सरकार की घोषणा के बाद पूरी तस्वीर साफ होगी।
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